लोकसंख्या नियोजनाची उलटी गंगा!

>> के. श्रीनिवासन

गेल्या काही वर्षांमध्ये देशातील उत्तरेकडील राज्ये आणि दक्षिणेकडील राज्ये यांच्यामध्ये लोकसंख्येबाबत उघडपणाने वादंग निर्माण झाल्याचे दिसून आले आहे. यामागे वित्त आयोगाच्या निधी वाटपामध्ये लोकसंख्या नियोजनात यशस्वी ठरलेल्या राज्यांना दुय्यम स्थान मिळत असल्याची भावना हे प्रमुख कारण आहे. आजवर चर्चेपुरता असणाऱ्या या वादाचे पडसाद आता धोरणात्मक पातळीवर उतरू लागले आहेत. आंध्र प्रदेशाने नुकताच एक निर्णय घेऊन यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. या धोरणानुसार, या राज्यामध्ये दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या अपत्याला जन्म देणाऱ्या दाम्पत्यांना 25 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. या निर्णयाचे पडसाद इतर राज्यांतही उमटण्याची शक्यता आहे.

लोकसंख्येच्या व्यवस्थापनासाठी गेल्या अनेक दशकांपासून भारताने `हम दो, हमारे दो’ हे ब्रीदवाक्य प्रमाण मानले होते. मात्र काळाच्या ओघात आणि बदलत्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीमुळे आता हे चित्र पालटू लागले आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने नुकतेच एक ाढांतिकारी, परंतु तितकेच वादग्रस्त लोकसंख्या व्यवस्थापन धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणामुळे अधिक अपत्ये जन्माला घालण्यासाठी प्रोत्साहन देणारे आंध्र प्रदेश हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या निर्णयाने केवळ राज्याच्या लोकसंख्याशास्त्राrय रचनेवरच नव्हे, तर देशाच्या संघराज्यीय संरचनेवर आणि सामाजिक प्रगतीवरदेखील अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. आंध्र प्रदेशच्या या नवीन धोरणानुसार, दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या अपत्याला जन्म देणाऱ्या दाम्पत्यांना 25 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. इतकेच नव्हे तर वंध्यत्वावर उपचार करण्यासाठी `इन विट्रो फर्टिलायझेशन’ (आयव्हीएफ) उपचारांवरही सरकारी सबसिडी देण्याची योजना आहे. राज्याचा एकूण प्रजनन दर (टीएफआर) सध्या 1.5 वर आला आहे, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 पेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे. ही घटती प्रजनन क्षमता आणि त्यातून उद्भवणारी भविष्यातील संकटे रोखण्यासाठी राज्य सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. मात्र या धोरणामागचा उद्देश आणि त्याचे संभाव्य परिणाम यांचा सखोल विचार करणे आवश्यक आहे.

आंध्र प्रदेशच्या या चिंतेमागे दोन मुख्य कारणे आहेत. पहिले म्हणजे राजकीय प्रतिनिधित्व. आगामी काळात होणाऱ्या मतदारसंघांच्या पुनर्रचना प्रािढयेत (डीलिमिटेशन), ज्या राज्यांची लोकसंख्या कमी झाली आहे, त्यांचे संसदेतील प्रतिनिधित्व कमी होण्याची भीती दक्षिण भारतीय राज्यांना वाटत आहे.

दुसरे कारण म्हणजे आर्थिक निधीचे वाटप. वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार केंद्राकडून मिळणारा निधी हा राज्याच्या लोकसंख्येवर आधारित असतो. अशा स्थितीत लोकसंख्या नियंत्रणात यशस्वी ठरलेल्या राज्यांनाच राजकीय आणि आर्थिक स्तरावर नुकसान सोसावे लागत आहे, असा या राज्यांचा समज आहे, परंतु आंध्र प्रदेशचा हा दृष्टिकोन काहीसा संकुचित वाटतो. याचे पहिले कारण म्हणजे यात असलेला प्रादेशिक किंवा वांशिक पूर्वग्रह. ही नीती प्रामुख्याने तेलुगू भाषिक लोकसंख्या वाढवण्यासाठी आखली गेल्याचे दिसून येते. जर ओळखीचे निकष केवळ भौगोलिक सीमांवर आधारित असतील, तर आंध्र प्रदेशात वर्षानुवर्षे वास्तव्यास असलेल्या इतर राज्यांतील लोकांचे काय? पिढय़ान्पिढय़ा तिथे राहणारे बंगाली किंवा पंजाबी नागरिक या सबसिडीसाठी पात्र ठरणार का? तसेच मोठय़ा प्रमाणात तेलंगणा, कर्नाटक किंवा महाराष्ट्रात राहणाऱ्या तेलुगू भाषिकांच्या प्रश्नांचे काय? अशा प्रकारची धोरणे राष्ट्राच्या एकात्मिक स्वरूपाच्या विरोधात जाऊ शकतात.

या धोरणाचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे मानवी संसाधनांच्या गुणवत्तेवर होणारा परिणाम. भारतात प्रजनन दर कमी होण्यामागे शिक्षण आणि वाढते उत्पन्न ही मुख्य कारणे आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारी सबसिडीच्या लोभाने अधिक अपत्ये जन्माला घालणारा वर्ग हा बहुधा गरीब किंवा आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल असू शकतो. राज्य सरकारने जरी तिसऱ्या मुलासाठी ठरावीक काळापर्यंत पोषण भत्ता किंवा मोफत शिक्षणाचे आश्वासन दिले असले तरी मुलाच्या संगोपनाचा संपूर्ण खर्च यातून निघू शकत नाही. जगातील ज्या देशांनी अशा प्रकारचे प्रयोग केले आहेत, त्यांना घटता प्रजनन दर रोखण्यात फारसे यश मिळालेले नाही, असा इतिहास सांगतो. सर्वात गंभीर परिणाम महिलांच्या अधिकारांवर होण्याची शक्यता आहे. कमी प्रजनन दर हे महिलांच्या सक्षमीकरणाचे लक्षण मानले जाते. लहान कुटुंबामुळे महिलांना त्यांच्या शिक्षण आणि करीअरवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी वेळ मिळतो. पितृसत्ताक मानसिकतेच्या समाजात पुन्हा एकदा अधिक मुले जन्माला घालण्याचे प्रोत्साहन दिल्यास महिलांचे स्वातंत्र्य मर्यादित होऊ शकते.
भारतासारख्या देशात जिथे अजूनही स्त्राr-पुरुष समानतेसाठी मोठा लढा द्यावा लागत आहे, तिथे अशा प्रकारची धोरणे प्रतिगामी ठरू शकतात. आंध्र प्रदेशने हा विचार करणे आवश्यक आहे की, भारत हा एक अखंड देश आहे. विकासासाठी आवश्यक असलेले कौशल्य आणि श्रमशक्ती देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातून मिळवता येते. प्रवासन किंवा स्थलांतर हा कोणत्याही देशाच्या आर्थिक विकासाचा कणा असतो. त्यामुळे केवळ लोकसंख्या वाढवून समस्या सुटणार नाहीत, तर असलेल्या लोकसंख्येला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा देणे अधिक महत्त्वाचे आहे. या धोरणाच्या निमित्ताने केंद्र-राज्य संबंधांमधील तणावदेखील अधोरेखित झाला आहे.

ह दक्षिण भारतातील प्रगत राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाचे उद्दिष्ट गाठले, परंतु आता त्यांनाच त्याचे राजकीय परिणाम भोगावे लागत आहेत. यावर उपाय म्हणून लोकसंख्या वाढवण्याऐवजी संसदेतील जागांचे वाटप आणि निधीचे वाटप करताना राज्यांच्या कामगिरीला (उदा. शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक विकास) अधिक महत्त्व देणारी नवीन सूत्रे शोधण्याची गरज आहे. केवळ आकडय़ांच्या जोरावर लोकशाहीचे निर्णय घेणे हे प्रगत राज्यांवर अन्यायकारक ठरेल. लोकसंख्या नियोजनाची ही उलटी गंगा सामाजिक प्रगतीला खिळ घालणारी ठरू शकते. राजकीय प्रतिनिधित्व आणि आर्थिक वाटपाच्या पारींवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र व राज्यांनी मिळून संविधानिक मार्गांचा विचार करणे गरजेचे आहे, न की अधिक मुले जन्माला घालण्यासाठी प्रोत्साहन देणे. लोकसंख्या वाढवणे हे केवळ आकडेवारीचे खेळ नसून ते मानवी हक्क आणि सामाजिक विकासाशी जोडलेले संवेदनशील मुद्दे आहेत. आंध्र प्रदेशच्या या निर्णयाचे पडसाद इतर राज्यांतही उमटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर यावर चर्चा होणे काळाची गरज आहे.