पंजाबने गहू काढणीपूर्वी तेलाचा पुरवठा वाढविण्याची मागणी केली आहे

पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत सिंग मान यांनी भारत सरकारकडे पेट्रोल, डिझेल आणि डीएपी खतांचा वाढीव आणि अखंड पुरवठा त्वरित सुनिश्चित करण्याची मागणी केली आहे. ते म्हणाले की पंजाब 140 लाख मेट्रिक टन गव्हाची कापणी करण्यास तयार आहे. तेलाच्या उपलब्धतेतील कोणत्याही व्यत्ययाचा थेट राष्ट्रीय अन्नसुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा त्यांनी दिला.

मुख्यमंत्र्यांचे जनतेला आवाहन

जनतेला आवाहन करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, कोणत्याही गोष्टीची कमतरता नाही आणि घाबरून जाण्याची गरज नाही, परंतु धान्याची काढणी आणि वाहतूक सुरळीतपणे सुरू राहण्यासाठी केंद्र सरकारने वेळीच पावले उचलणे अत्यंत आवश्यक आहे. ते म्हणाले की, देशाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पंजाब 181 लाख मेट्रिक टन गहू आणि 139 लाख मेट्रिक टन धान देण्यास पूर्णपणे तयार आहे.

येथे पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान म्हणाले, “शुक्रवारी संध्याकाळी पंतप्रधानांशी झालेल्या आभासी भेटीदरम्यान मी सांगितले की, पंजाबमध्ये यावर्षी 140 लाख मेट्रिक टन गव्हाचे उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. पीक काढणी आणि वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलचा नियमित पुरवठा अत्यंत आवश्यक आहे. कापणी, त्यामुळे मोठ्या जनहितासाठी तेलाचा पुरवठा वाढवला पाहिजे. देशाची अन्नसुरक्षा कोणत्याही परिस्थितीत राखली पाहिजे.”

जनतेला आश्वासन देत मुख्यमंत्री म्हणाले की, घाबरण्याची गरज नाही. सध्या राज्यात 12 ते 14 दिवसांचा पेट्रोल आणि डिझेल आणि सुमारे सहा दिवसांचा एलपीजी साठा उपलब्ध आहे, जो साधारणपणे वर्षभर सारखाच राहतो. पुरवठा अखंडपणे सुरू आहे. देशाचे 41 देशांशी आयात करार आहेत आणि राष्ट्रीय स्तरावर 60 दिवसांचा पेट्रोल-डिझेल आणि 30 दिवसांचा एलपीजी साठा आधीच सुरक्षित आहे. ते म्हणाले की होर्डिंग किंवा घाबरून खरेदी करण्याची गरज नाही कारण मुख्य सचिव स्वतः पुरवठ्यावर लक्ष ठेवून आहेत. साठेबाजी आणि काळाबाजार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल.

आकडेवारीचा दाखला देत ते म्हणाले, “गुरुवारपर्यंत एलपीजी रिफिलसाठी 71,000 विनंत्या प्राप्त झाल्या होत्या, त्यापैकी 69,000 वितरित करण्यात आल्या आहेत. राज्यात कोणत्याही प्रकारच्या लॉकडाऊनची शक्यता नाही आणि सर्व कामकाज सुरळीत सुरू आहे. एकूण 1,497 ठिकाणांची तपासणी करण्यात आली, ज्यामध्ये 301 एलपीजी सिलिंडरचे सिलाईन करण्यात आले.” ते पुढे म्हणाले की, पंजाब सरकार शेती आणि उद्योग या दोघांनाही कोणत्याही प्रकारचा अडथळा येणार नाही याची काळजी घेण्यास वचनबद्ध आहे. एलपीजी, पेट्रोल आणि डिझेलशी संबंधित समस्यांसाठी हेल्पलाइन क्रमांक ०१७२-३३२१००१ सुरू करण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षेमध्ये पंजाबच्या भूमिकेचा उल्लेख करून मुख्यमंत्री म्हणाले, “सध्याच्या परिस्थितीत पंजाब आपल्या गोदामांमधून 41 लाख मेट्रिक टन गहू देण्यास तयार आहे, तर यावर्षी 140 लाख मेट्रिक टन गव्हाचे उत्पादन अपेक्षित आहे. याशिवाय पंजाब 139 लाख मेट्रिक टन धान उपलब्ध करून देण्यासाठी तयार आहे. देशाला 181 लाख मेट्रिक टन गहू आणि 139 लाख मेट्रिक टन धानाची गरज भासल्यास ते केव्हाही उचलता येणार आहे.

तेलाच्या किमतींबाबत केंद्र सरकारने उचललेल्या पावलांचे स्वागत करताना ते म्हणाले, “पेट्रोल आणि डिझेलवरील अतिरिक्त कर कमी करण्याचा निर्णय हा आत्मविश्वास वाढवणारे पाऊल आहे.” मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने प्राधान्याने डीएपी खताचा नियमित पुरवठा केला पाहिजे, कारण पंजाबमध्ये 1 जूनपासून भाताची पेरणी सुरू होत आहे. शहरी भागाच्या बरोबरीने ग्रामीण भागात एलपीजी रिफिलसाठी प्रतीक्षा कालावधी 45 दिवसांवरून 25 दिवसांवर आणण्याची सूचनाही त्यांनी केली.

पंतप्रधानांशी झालेल्या संभाषणाचा उल्लेख

पंतप्रधानांसोबतच्या त्यांच्या संभाषणाचा संदर्भ देत ते म्हणाले, “आभासी भेटीदरम्यान, मी पंजाबशी संबंधित सर्व महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. मी पंतप्रधानांना कूटनीतिक माध्यमांचा सक्रियपणे वापर करण्याचे आवाहन केले, जेणेकरून देशाला कोणत्याही प्रकारची कमतरता भासू नये. आम्ही 'विश्वगुरू' असल्याचा दावा करत असलो तरी, आमची वास्तविक शक्ती सुरक्षित करण्यासाठी स्वावलंबन आणि धोरणात्मक क्षमता प्रतिबिंबित करते.”