पेट्रोल आणि डिझेलला पर्याय तयार? हायड्रोजन वाहनांसाठी सरकारने मोठा मसुदा जारी केला आहे

हायड्रोजन वाहने: भारतातील स्वच्छ आणि शाश्वत गतिशीलतेच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलत सरकारने हायड्रोजन इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांसाठी सुरक्षा आणि मंजुरीशी संबंधित नवीन नियमांचा मसुदा जारी केला आहे. या उपक्रमाचा उद्देश हायड्रोजन तंत्रज्ञान सुरक्षित, प्रमाणित आणि मोठ्या प्रमाणात स्वीकारण्यासाठी तयार करणे हा आहे.

सरकारने या मसुद्यावर 30 दिवसांच्या आत उद्योग ते सर्वसामान्यांपर्यंत सर्व संबंधितांकडून सूचना मागवल्या आहेत, जेणेकरून भविष्यातील वाहतूक व्यवस्था अधिक बळकट करता येईल.

मुख्य तरतुदी काय आहेत?

मसुद्यानुसार, AIS 195:2023 अंतर्गत हायड्रोजन-चालित अंतर्गत ज्वलन इंजिन (ICE) वाहनांसाठी टाइप मंजुरीचे नियम सेट केले जातील. त्याच वेळी, यामध्ये वापरलेले इंधन IS 16061:2021 मानकांचे पालन करावे लागेल. AIS 195A:2024 ची अंमलबजावणी बांधकाम उपकरणे वाहनांसाठी केली जाईल.

इंधन सेल वाहनांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे

हायड्रोजन इंधन सेल वाहनांसाठी देखील स्पष्ट नियम सेट केले आहेत. प्रवासी आणि व्यावसायिक वाहनांसाठी (श्रेणी M आणि N), AIS 157:2020 लागू होईल, तर इंधनाची गुणवत्ता ISO 14687 नुसार निर्धारित केली जाईल. AIS 157A:2024 बांधकाम उपकरणांच्या इंधन सेल वाहनांसाठी लागू राहील.

दुचाकी आणि लहान वाहनांचाही समावेश आहे

AIS 206:2024 अंतर्गत नियम L श्रेणी म्हणजे दुचाकी आणि लहान वाहनांसाठी लागू होतील. या वाहनांमध्ये इंधनाच्या तपशीलासाठी, योग्य मानक IS 14687 किंवा IS 16061:2021 स्वीकारावे लागतील.

हे पाऊल महत्त्वाचे का आहे?

हायड्रोजन हा अत्यंत ज्वलनशील वायू आहे, त्यामुळे त्याची सुरक्षितता, साठवणूक आणि वापरासाठी कठोर नियम आवश्यक आहेत. हा मसुदा भारताला हरित ऊर्जेच्या दिशेने बळकट करेल आणि भविष्यातील वाहतूक व्यवस्था सुरक्षित करेल.

उद्योगावर परिणाम

हे फ्रेमवर्क ऑटो कंपन्यांना स्पष्ट दिशा देईल, ज्यामुळे हायड्रोजन वाहनांच्या विकासाला आणि लॉन्चला गती मिळेल. याशिवाय गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वासही वाढेल. एकूणच, हा उपक्रम भारतातील हायड्रोजन मोबिलिटीच्या भविष्यासाठी मजबूत पाया रचण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.