कूचबिहारमधून न्यायिक अधिकाऱ्यांना टीएमसी नेत्याचे धमकीचे पत्र प्रकरण

पश्चिम बंगालमधील कूचबिहार जिल्ह्यात न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना 'धमकीची' पत्रे पाठवल्याचे प्रकरण समोर आले असून, राज्यातील निवडणुकीच्या वातावरणात वाद आणखी वाढला आहे. तृणमूल काँग्रेस (TMC) जिल्हाध्यक्ष अभिजित दे भौमिक यांच्यावर निर्णय प्रक्रियेत गुंतलेल्या दोन न्यायिक अधिकाऱ्यांना पत्रे पाठवल्याचा आरोप आहे, ज्याची भाषा अधिकाऱ्यांनी आक्षेपार्ह आणि दबाव आणणारी होती.

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे टीएमसी नेते भौमिक यांनी ही पत्रे पक्षाच्या लेटरहेडवर लिहिली होती, ज्यामध्ये त्यांनी आरोप केला होता की संबंधित अधिकारी मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे यादीतून काढून टाकत आहेत. या पत्रांची भाषा धमकी देणारी असल्याचे लक्षात घेऊन न्यायालयीन अधिकाऱ्यांनी ती जिल्हा न्यायाधीशांकडे सोपवून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली.

न्यायव्यवस्थेने या प्रकरणाचे अभूतपूर्व असे वर्णन केले आहे. शुक्रवारी संध्याकाळी कोलकाता उच्च न्यायालयात झालेल्या बैठकीतही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता, ज्यामध्ये वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उपस्थित होते. यानंतर ही पत्रे राज्याचे पोलीस महासंचालक सिद्धनाथ गुप्ता यांच्याकडे सुपूर्द करून आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. मात्र, वाद वाढल्यानंतर अभिजीत डी भौमिकने आपल्या स्पष्टीकरणात माफी मागितली आहे. “पत्राच्या भाषेत काही चुका झाल्या असतील तर मी मनापासून माफी मागतो,” तो म्हणाला.

भौमिक हे कूचबिहार दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातून तृणमूल काँग्रेसचे उमेदवार देखील आहेत. या घडामोडीमुळे राज्यातील राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात चिंता निर्माण झाली आहे.

अशा घटनांमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो, असे वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांचे मत आहे, विशेषत: अशा वेळी जेव्हा राज्यात निवडणुकीचे वातावरण आधीच तणावपूर्ण आहे. न्यायिक अधिकाऱ्यांवर असा दबाव टाकल्यास मतदार यादीशी संबंधित प्रकरणे निकाली काढण्याच्या प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात सुमारे ६०.०६ लाख मतदारांची प्रकरणे निकाली काढायची आहेत, त्यापैकी दररोज दीड लाखांहून अधिक प्रकरणे निकाली काढली जात आहेत. अशा परिस्थितीत, कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप किंवा दबाव या प्रक्रियेचा वेग कमी करू शकतो. अशा घडामोडींमुळे मतदारांमध्ये असंतोष वाढू शकतो, विशेषत: ज्यांची नावे मतदार यादीतून काढून टाकली जातील, अशी भीती अधिकाऱ्यांना वाटते.

हे देखील वाचा:

अनिल अंबानी यांनी अर्णब गोस्वामी आणि रिपब्लिक टीव्हीवर मानहानीचा दावा दाखल केला आहे

मन की बात: ऊर्जा संकटाचा धैर्याने सामना करत आहे

अमेरिकेच्या संसदेच्या अहवालात पाकिस्तानच्या दहशतवादी नेटवर्कचा पर्दाफाश झाला आहे

Nepal: बलेंद्र शाह सरकारचा मोठा निर्णय; 100 कलमी रोडमॅप जाहीर, विद्यार्थी राजकारणावर बंदी