एलपीजी टंचाई असताना रॉकेलने पुनरागमन केले

निवडक पेट्रोलपंपांवर होणार विक्री : केंद्र सरकारकडून अधिसूचना जारी : नियमांमध्ये शिथिलता

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक पातळीवर इंधनतेल आणि गॅसपुरवठा विस्कळीत झाला आहे. भारतासह अनेक देशांमध्ये इंधनाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकार अनेक उपाययोजना करत आहे. यासंदर्भात घरगुती वापरासाठी केरोसीनचा पुरवठा सुलभ करण्यासाठी सरकारने पेट्रोलियम सुरक्षा आणि परवाना नियमांमध्ये तात्पुरती शिथिलता आणली आहे. तथापि, गैरवापर टाळण्यासाठी केरोसीनचा पुरवठा केवळ स्वयंपाक आणि प्रकाशासारख्या घरगुती वापरासाठीच केला जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारने 29 मार्च रोजी जारी केलेल्या राजपत्र अधिसूचनेनुसार, जनतेला इंधनाच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागू नये यासाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि गुजरातसह 21 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) अंतर्गत 60 दिवसांसाठी सुपीरियर केरोसीन ऑइलच्या तदर्थ पुरवठ्यास परवानगी दिली आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यात दोन पेट्रोलपंपांवर विक्री

या बदलांनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या निवडक पेट्रोलपंपांना केरोसीन साठवण्याची आणि वितरित करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रत्येक निवडलेल्या आउटलेटमध्ये 5,000 लिटरपर्यंत केरोसीन साठवून वितरित करता येईल. प्रत्येक जिह्यात या उद्देशासाठी जास्तीत जास्त दोन पेट्रोलपंप निश्चित केले जातील. पुरवठा साखळीला गती देण्यासाठी आणि शेवटच्या टप्प्यापर्यंत वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी, केरोसीनच्या साठवणूक, वाहतूक आणि वितरणात सहभागी असलेल्या डीलर्स आणि वाहनांना पेट्रोलियम नियम, 2002 च्या काही परवाना तरतुदींमधून सूट देण्यात आल्याचे सरकारी अधिसूचनेत म्हटले आहे.