इस्रायल-इराण संघर्षामुळे राज्यात घर घेणं महागणार, राज्य सरकार रेडी रेकनर दर वाढवण्याच्या तयारीत

इस्रायल-इराण संघर्षामुळेमुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने 2026–27 या आर्थिक वर्षासाठी रेडी रेकनर (RR) दरात सरासरी 4 ते 5 टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही वाढ 1 एप्रिलपासून लागू होणार असून, अंतिम प्रस्तावाची घोषणा 31 मार्च रोजी होण्याची शक्यता आहे. हिंदुस्थान टाईम्सने याबाबत वृत्त दिले आहे.

राज्याच्या मुद्रांक व नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाकडून या प्रस्तावावर अंतिम काम सुरू असल्याची माहिती महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. यंदाची वाढ 3 ते 10 टक्क्यांच्या दरम्यान असण्याची शक्यता असून, मुंबई महानगर प्रदेश (MMR), नाशिक आणि मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांमुळे झपाट्याने विकसित होणाऱ्या शहरांमध्ये अधिक वाढ अपेक्षित आहे. शक्तिपीठ कॉरिडॉर आणि समृद्धी महामार्ग विस्तारामुळे या भागांतील दर वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

रिअल इस्टेट क्षेत्रातील संघटना CREDAI MCHI चे समिती सदस्य राजेश प्रजापती यांनी या निर्णयावर टीका केली आहे. “RR दर वाढल्यास घरखरेदी अधिक महाग होते. प्रीमियम FSI, फंजिबल FSI यांची गणना याच दरांवर आधारित असते. सध्या खर्च वाढत असून बाजारात अनिश्चितता आहे, त्यामुळे घरखरेदीदारांची संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे,” असे त्यांनी सांगितले.

रेडी रेकनर दर म्हणजे मालमत्ता व्यवहारासाठी सरकारने ठरवलेले किमान मूल्य असून त्यावर मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क आकारले जाते. हे दर दरवर्षी नोंदणीकृत व्यवहारांच्या आधारे निश्चित केले जातात. मुंबईसारख्या शहरांमध्ये हे दर वॉर्डनिहाय ठरवले जातात, तर इतर भागात तालुका हा मूलभूत घटक असतो.

दरवाढीच्या निर्णयावर सरकारमध्ये मतभेदही होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सध्याच्या परिस्थितीत दरवाढीबाबत शंका व्यक्त केली होती. मात्र, महसूल विभागाने बाजारभाव आणि रेडी रेकनर दरातील वाढता फरक तसेच संभाव्य महसूल नुकसान याकडे लक्ष वेधले. त्यानंतर 2026–27 साठी “मर्यादित वाढ” करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

मागील आर्थिक वर्षात (2025–26) RR दरात सरासरी 3.89% वाढ झाली होती. महापालिका क्षेत्रांमध्ये 5.95% वाढ झाली होती, तर मुंबईत 3.39% वाढ नोंदवली गेली होती. सोलापूरमध्ये सर्वाधिक 10.17% वाढ झाली होती.

यंदा झपाट्याने नागरीकरण होत असलेल्या भागांमध्ये मोठी दरवाढ होण्याची शक्यता आहे. नाशिकमध्ये कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पायाभूत प्रकल्पांना वेग आला आहे. तसेच रायगड, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांमध्ये विमानतळ, डेटा सेंटर आणि विकास केंद्रांच्या घोषणांमुळे जमिनीचे व्यवहार वाढले आहेत. त्यामुळे या भागांतील RR दर मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भातील काही शहरांमध्येही लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे.

महसूल विभागाला या दरवाढीतून किमान 3,000 कोटींचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. 2026–27 साठी मुद्रांक व नोंदणी शुल्काचे उद्दिष्ट 68,600 कोटी ठेवण्यात आले असून, RR दरवाढीमुळे हे लक्ष्य साध्य करण्यात मदत होणार आहे.