शिक्षणाला राजकारणापासून दूर ठेवणे आणि अधिक चांगली शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने नेपाळ सरकारने विद्यार्थी राजकारणावर बंदी घातली आहे. नेपाळचे नवनियुक्त पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या सरकारने 100 दिवसांच्या कृती आराखडय़ांतर्गत सर्व निर्णय घेतले असून विद्यार्थ्यांवरील शैक्षणिक ताण कमी करण्यासाठी त्यांनी इयत्ता पाचवीपर्यंतच्या मुलांसाठी परीक्षादेखील रद्द केल्या आहेत.
शिक्षण संस्थांनी केवळ ज्ञानाचे पेंद्र बनावे, आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार शैक्षणिक दर्जा सुधारावा यासाठी पंतप्रधान बालेन शाह यांनी अॅक्शन प्लॅन तयार केला आहे. शाह यांनी सर्व शाळा आणि विद्यापीठांमधील राजकीय पक्षांशी संबंधित विद्यार्थी संघटनांना संपूर्ण बंदी घातली आहे. पुढील 60 दिवसांत राजकीय संघटनांना शैक्षणिक संकुलातील कार्यालये हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील 90 दिवसांत ‘स्टुडंट कौन्सिल’ किंवा ‘वॉइस ऑफ स्टुडंट’सारखी अराजकीय यंत्रणा उभारली जाणार आहे. कागदपत्रांच्या कमतरतेमुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबू नये यातही नेपाळी नागरिकत्वाची अट रद्द करण्यात आली आहे.
शाळांची परदेशी नावे बदलावी लागणार
‘ऑक्सफर्ड’, ‘पेंटागन’ आणि ‘सेंट झेवियर्स’ यांसारखी परदेशी नावे असलेल्या शिक्षण संस्थांनादेखील पंतप्रधान शाह यांनी तंबी दिली आहे. स्थानिक ओळख जपण्यासाठी संबंधित शाळा आणि महाविद्यालयांनी नावे बदलून येत्या वर्षभरात नेपाळी नावे ठेवावी अशा सूचनाही या वेळी पंतप्रधान शाह यांनी केल्या आहेत.
Comments are closed.