ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान अल्बानीज यांनी इराण हल्ल्याबाबत ट्रम्प यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागितले!

इराण संघर्षामुळे मध्यपूर्वेत प्रचंड तणावाची परिस्थिती आहे. इराण मध्यपूर्वेतील अमेरिकन मालमत्ता आणि तळांना लक्ष्य करून अमेरिका आणि इस्रायली हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देत आहे. त्यामुळे मध्यपूर्वेतील देशांचे मोठे नुकसान होत आहे.

दरम्यान, अमेरिकेच्या इराणविरोधातील कारवाईमागील धोरणात्मक हेतूवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अमेरिकन काँग्रेसनंतर आता ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनीही राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना इराणविरोधातील कारवाईमागील हेतू स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.

ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याकडून इराणमधील युद्धाच्या उद्देशाबाबत स्पष्ट सूचना मागितल्या आहेत. याशिवाय तणाव कमी करण्यावरही त्यांनी भर दिला आहे.

“मला युद्धाच्या उद्देशाबद्दल अधिक निश्चित व्हायचे आहे आणि मला तणाव कमी होताना पहायचे आहे,” अल्बानीज म्हणाले. संयुक्त अरब अमिरातीने केलेल्या आवाहनानंतर ऑस्ट्रेलियाने त्याच्या संरक्षणासाठी विमाने तैनात केली आहेत. तथापि, ऑस्ट्रेलियाने होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा उघडण्यास मदत करण्यासाठी नौदल पाठविण्यास नकार दिला आहे.

यापूर्वी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी होर्मुझ सामुद्रधुनी उघडण्यासाठी इतर देशांना युद्धनौका पाठवण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना या प्रकरणी नाटो देशांकडून किंवा युरोपकडून कोणतीही मदत मिळाली नाही.

अमेरिका आणि इस्रायलवर राजकीय दबाव टाकण्यासाठी इराण पश्चिम आशियातील देशांना लक्ष्य करत आहे. ताज्या प्रकरणात इराणने कुवेतवर हल्ला केला. या हल्ल्यात एका भारतीयाचा मृत्यू झाला.

कतारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने कुवेतमधील कॅम्प, पॉवर स्टेशन आणि डिसेलिनेशन प्लांटला लक्ष्य करून इराणच्या घृणास्पद हल्ल्यांचा तीव्र निषेध केला आहे.

“परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने यावर भर दिला आहे की इराणचे मित्र देशांवरील चुकीचे हल्ले थांबवण्याची गरज आहे आणि या प्रकरणात, कतार कुवेतशी पूर्ण एकता दाखवतो आणि त्याचे सार्वभौमत्व आणि सुरक्षा राखण्यासाठी उचललेल्या सर्व पावलांचे समर्थन करतो,” असे कतार सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

कुवैती अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, वीज आणि डिसॅलिनेशन सुविधेवर झालेल्या हल्ल्यात एका भारतीय कामगाराचा मृत्यू झाला, ज्याने त्या ठिकाणी सेवा इमारतीचेही नुकसान झाले, असे देशाच्या विद्युत आणि पाणी मंत्रालयाने म्हटले आहे.