नेपाळ: माजी पंतप्रधान ओली यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम दिलासा मिळाला नाही, त्यांच्या अटकेविरोधात आंदोलन सुरूच आहे

काठमांडू. नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांना अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला, गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये 'जेन-झेड' गटाच्या नेतृत्वाखालील सरकारविरोधी निदर्शने दडपण्याच्या भूमिकेसाठी अटक करण्यात आली होती. दरम्यान, ओली यांच्या अटकेविरोधात देशात सलग तिसऱ्या दिवशी निदर्शने सुरूच आहेत.

न्यायमूर्ती मेघराज पोखरेल यांच्या एकल खंडपीठाने ओली यांच्या पत्नी राधिका शाक्य यांनी दाखल केलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेवर सुनावणी करताना माजी पंतप्रधानांच्या सुटकेसाठी अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला. या याचिकेत शाक्य यांनी पतीची अटक बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले होते. ओली यांच्या अटकेचे कायदेशीर कारण स्पष्ट करणारे लेखी स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने अधिकाऱ्यांना दिले.

माजी गृहमंत्री रमेश लेखक यांनी दाखल केलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेवरही खंडपीठाने असाच निकाल दिला. 'जनरल-झेड' निषेध दडपण्याच्या भूमिकेसाठी गेल्या शनिवारी ओलीसह लेखकालाही अटक करण्यात आली होती. या आंदोलनांमध्ये सुमारे दोन डझन तरुणांसह 76 जणांचा मृत्यू झाला होता. बालेंद्र शाह यांच्या नेतृत्वाखाली अलीकडेच स्थापन झालेल्या सरकारने मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत 'जनरल-झेड' निषेधाची चौकशी करणाऱ्या आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतल्याने ओली आणि लेखकाला अटक करण्यात आली.

दरम्यान, ओली यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ-युनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट (CPN-UML) आणि त्याच्याशी संलग्न संघटना आणि विद्यार्थी युनिट्सचे शेकडो कार्यकर्ते सोमवारी सकाळी नया बनेश्वर परिसरात जमले. त्यांच्या हातात ‘केपी ओली यांना तात्काळ सोडा’ आणि ‘सूडाचे राजकारण थांबवा’ अशा घोषणा लिहिलेले फलक होते. सीपीएन-यूएमएलने शनिवार आणि रविवारी केलेल्या निदर्शनांच्या तुलनेत सोमवारी निदर्शने शांततापूर्ण होती.

रविवारी दंगलविरोधी पोलिसांशी झालेल्या चकमकीत सीपीएन-यूएमएलचे डझनहून अधिक कार्यकर्ते जखमी झाले. रविवारी काठमांडू जिल्हा न्यायालयाने ओली आणि लेखकाला पाच दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. ओली यांच्यावर सध्या काठमांडू येथील महाराजगंज येथील त्रिभुवन विद्यापीठाच्या अध्यापन रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. शनिवारी अटक केल्यानंतर त्यांना आरोग्य तपासणीसाठी रुग्णालयात नेले असता त्यांची प्रकृती खालावली. पाच दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीदरम्यान तो रुग्णालयातच राहणार आहे.

दरम्यान, माजी मंत्री दीपक खडका यांच्या अटकेनंतर नेपाळचा मनी लॉन्ड्रिंग इन्व्हेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (DMLI) आणि पोलिसांनी माजी पंतप्रधान शेर बहादूर देउबा, केपी शर्मा ओली आणि पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' यांच्या विरोधात तपास तीव्र केला आहे. 'द काठमांडू पोस्ट'च्या बातमीनुसार, या प्रकरणाचा तपशीलवार तपास सुरू करण्यापूर्वी विभागाने सुमारे सहा महिने प्राथमिक तपास केला.

माजी ऊर्जा मंत्री खडका यांना गेल्या रविवारी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी अटक करण्यात आली होती. प्रकृतीच्या त्रासाच्या तक्रारीनंतर त्यांना सोमवारी महाराजगंज येथील त्रिभुवन विद्यापीठाच्या अध्यापन रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. ऊर्जा, जलसंपदा आणि पाटबंधारे मंत्री असताना खडका यांच्यावर प्रकल्पांचे परवाने आणि कंत्राट मिळवून देण्याच्या बदल्यात आर्थिक लाभ घेतल्याचा आरोप आहे.

गेल्या वर्षी, 'जनरल झेड' निषेधादरम्यान, खडका, देउबा आणि प्रचंड यांच्या निवासस्थानी जाळलेल्या चलनी नोटांचे तुकडे दाखवणारे फोटो आणि व्हिडिओ समोर आले होते. नंतर, फॉरेन्सिक तपासणीद्वारे या छायाचित्रे आणि व्हिडिओंच्या सत्यतेची पुष्टी झाली.