मध्य पूर्व युद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था हादरली, IMF चा मोठा इशारा

मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे आणि इशारा दिला आहे की इराणशी संबंधित युद्धाचा केवळ प्रादेशिकच नव्हे तर जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही नकारात्मक परिणाम होऊ लागला आहे. शीर्ष IMF अर्थशास्त्रज्ञांनी जारी केलेल्या ब्लॉगमध्ये म्हटले आहे की 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर सुरू झालेला संघर्ष एक असमान आर्थिक धक्का म्हणून उदयास आला आहे, ज्यामुळे आर्थिक परिस्थिती आणखी घट्ट झाली आहे.

सदस्य देशांना सल्ला

आयएमएफच्या म्हणण्यानुसार, हा संघर्ष किती काळ सुरू राहतो यावर या युद्धाचा परिणाम अवलंबून असेल. त्याची व्याप्ती किती वाढते आणि पायाभूत सुविधा आणि पुरवठा साखळींचे किती नुकसान होते. संघटनेने आपल्या सदस्य देशांना परिस्थितीचा विचार करून धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच, गरज भासल्यास IMF देशांना आर्थिक सहाय्य आणि धोरणात्मक मार्गदर्शन करत राहील, असे आश्वासन दिले आहे.

हा इशारा अशा वेळी आला आहे जेव्हा G-7 देशांच्या अर्थमंत्र्यांनी ऊर्जा बाजार स्थिर करण्यासाठी आणि आर्थिक अस्थिरता कमी करण्यासाठी सर्व शक्य पावले उचलण्याचे वचन दिले आहे. इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी (IEA) च्या म्हणण्यानुसार, इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केल्याने आणि या भागातील पायाभूत सुविधांना झालेल्या हानीमुळे जागतिक तेलाच्या पुरवठ्यात गंभीर व्यत्यय आला आहे. सामान्य परिस्थितीत, जगातील एकूण तेलांपैकी सुमारे 25 ते 30 टक्के तेल आणि सुमारे 20 टक्के एलएनजी या मार्गावरून जाते, ज्यामुळे त्याचे महत्त्व आणखी वाढते.

आयएमएफने विशेषतः असा इशारा दिला आहे की कमी उत्पन्न असलेल्या देशांसाठी अन्न असुरक्षिततेचा धोका वाढू शकतो. अन्न आणि खतांच्या किमती झपाट्याने वाढत आहेत, तर अनेक विकसित देश परकीय मदत कमी करत आहेत. अशा परिस्थितीत गरीब देशांना अतिरिक्त जागतिक सहकार्याची गरज भासू शकते.

तज्ञांना काय वाटते?

तज्ज्ञांचे मत आहे की या युद्धाचे वेगवेगळे परिणाम होऊ शकतात, परंतु बहुतांश परिस्थितींमध्ये त्याचे परिणाम वाढती महागाई आणि आर्थिक विकास मंदावण्याच्या स्वरूपात असतील. आशिया आणि युरोपमधील ऊर्जा आयात करणाऱ्या देशांना इंधनाच्या किमतींचा सर्वाधिक फटका बसत आहे, तर आफ्रिका आणि आशियातील अनेक देशांना चढ्या किमतीतही आवश्यक संसाधने मिळवणे कठीण जात आहे.

हा संघर्ष लांबला तर जागतिक बाजारपेठेत अनिश्चितता निर्माण होईल, ऊर्जा महाग होईल आणि महागाई नियंत्रणात आणणे अधिक कठीण होईल, असा इशारा आयएमएफने दिला आहे. 14 एप्रिल रोजी प्रसिद्ध होणाऱ्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक आऊटलूक अहवालात या संपूर्ण संकटाचे तपशीलवार मूल्यांकन सादर करणार असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. तसेच सदस्य देशांना सतर्क राहण्याचे आणि या आव्हानाचा एकत्रितपणे सामना करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.