सिंधुदुर्ग जिह्यातील चिपी विमानतळ ते मुंबईपर्यंतच्या हवाई प्रवासासाठी विमान परिचालक कंपनीला जवळपास 7 कोटी 64 लाख रुपयांचा व्यवहार्यता तफावत निधी अर्थात व्हीजीएफ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हा निधी देण्याचा निर्णय 17 मार्च 2026 च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता.
चिपी ते मुंबई आणि मुंबई ते चिपी अशी हवाई सेवा देणाऱया मेसर्स जस्ट उडो एव्हिएशन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला प्रति आसन 2 हजार 991 रुपये याप्रमाणे एकूण 7 कोटी 64 लाख 20 हजार 50 रुपये मिळणार आहेत. या हवाई मार्गाचा कालावधी चिपी विमानतळावरून चिपी ते मुंबई आणि मुंबई ते चिपी अशी प्रत्यक्ष विमान सेवा सुरू होईल त्या तारखेपासून एक वर्षाचा राहील. त्याला मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
सर्वसामान्यांना विमान प्रवास परवडावा यासाठी केंद्र सरकारने 2016 मध्ये रिजनल कनेक्टिव्हिटी स्कीम सुरू केली. त्यासाठी भारत सरकार, महाराष्ट्र शासन आणि विमानतळ प्राधिकरण यांच्यात करार करण्यात आला आहे. या करारात नाशिक, जळगाव, गोंदिया, अमरावती, नांदेड, सोलापूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या विमानतळांचा समावेश आहे. यापूर्वी सरकारने सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई मार्गासाठी 100 टक्के व्यवहार्यता तफावत निधी देण्यास मान्यता दिली आहे.
व्यवहार्यता तफावत निधी कशासाठी?
व्यवहार्यता तफावत निधी म्हणजे आर्थिकदृष्टय़ा कमी परतावा देणाऱया, पण सामाजिकदृष्टय़ा आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना सरकारकडून दिले जाणारे भांडवली अनुदान. व्यावसायिकदृष्टय़ा अव्यवहार्य, पण सामाजिकदृष्टय़ा फायदेशीर असलेले प्रकल्प म्हणजे रस्ते, बंदरे, विमानतळ अशा प्रकल्पांना आर्थिक मदत केली जाते
Comments are closed.