डेटा सुरक्षेवर सरकारची मोठी कारवाई… १ एप्रिलपासून मानक नसलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या विक्रीवर बंदी, या चायनीज ब्रँडना बसणार झटका

भारतातील सुरक्षेबाबत सरकार आता आणखी कठोर पावले उचलणार आहे. 1 एप्रिलपासून चीनच्या काही मोठ्या व्हिडिओ सर्व्हिलन्स कंपन्यांना धक्का बसू शकतो, अशी बातमी आहे. नवीन सुरक्षा निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या अशा सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि उपकरणांच्या विक्रीवर बंदी घालण्याची सरकारची तयारी आहे. याचा थेट परिणाम त्या ब्रँड्सवर होईल ज्यांची भारतीय बाजारपेठेत आतापर्यंत मजबूत पकड होती.

सरकारने लागू केलेल्या नवीन नियमांनुसार, आता भारतात कोणताही सीसीटीव्ही कॅमेरा किंवा संबंधित उपकरणे विकण्यापूर्वी मानकीकरण चाचणी आणि गुणवत्ता प्रमाणपत्र (STQC) मान्यता घेणे बंधनकारक असेल. या नियमांचे उद्दिष्ट हे सुनिश्चित करणे आहे की बाजारात विकली जाणारी सर्व उत्पादने सुरक्षित आहेत आणि त्यात कोणतीही तांत्रिक कमतरता नाही, ज्यामुळे डेटा लीक किंवा हॅकिंगचा धोका निर्माण होऊ शकतो.

चिनी कंपन्यांना मोठा फटका बसू शकतो

रिपोर्ट्सनुसार, Hikvision, Dahua आणि TP-Link सारख्या कंपन्यांना या नवीन नियमाचा फटका बसू शकतो. असे सांगण्यात येत आहे की ज्या उत्पादनांमध्ये चिनी चिपसेट वापरण्यात आले आहेत अशा उत्पादनांना अधिकाऱ्यांनी प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला आहे. एखाद्या उत्पादनाला STQC ची मान्यता न मिळाल्यास, ते भारतीय बाजारपेठेत विकले जाणार नाही. याचा थेट परिणाम या कंपन्यांच्या विक्रीवर होणार आहे.

देशांतर्गत कंपन्यांना फायदा होत आहे

एकीकडे परदेशी कंपन्यांसाठी अडचणी वाढत असताना दुसरीकडे भारतीय ब्रँड्स वेगाने प्रगती करत आहेत. CP Plus, Qubo, Prama, Matrix आणि Sparsh सारख्या देशांतर्गत ब्रँडने त्यांची उत्पादने बदलली आहेत आणि बिगर चायनीज भाग वापरण्यास सुरुवात केली आहे. या कंपन्यांनी त्यांची पुरवठा साखळी अशा प्रकारे तयार केली आहे की ते स्थानिक आणि सुरक्षित तंत्रज्ञानावर अधिक अवलंबून आहेत. यामुळेच भारतीय कंपन्यांचा बाजारातील हिस्सा लक्षणीय वाढला आहे.

बाजारपेठेत भारतीय ब्रँड्सचा दबदबा

अलीकडील आकडेवारीनुसार, भारतीय कंपन्यांनी आता 80 टक्क्यांहून अधिक CCTV मार्केट काबीज केले आहे. त्याच वेळी, काही आंतरराष्ट्रीय कंपन्या अजूनही महाग आणि प्रीमियम विभागांवर वर्चस्व ठेवतात. भारतीय बाजारपेठ आता झपाट्याने आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करत असल्याचे या बदलातून दिसून येते.

सरकारच्या या पावलाचे भारतीय कंपन्यांनी स्वागत केले आहे. यामुळे देशाची सुरक्षा तर मजबूत होईलच पण देशांतर्गत उद्योगालाही चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. क्यूबो कंपनीचे संस्थापक निखिल राजपाल म्हणाले की, हा निर्णय राष्ट्रीय आणि वैयक्तिक सुरक्षा मजबूत करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे भारतीय उत्पादकांनाही पुढे जाण्याची संधी मिळेल.

नवीन सुरक्षा मानके काय आहेत?

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने लागू केलेल्या नवीन नियमांनुसार कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या मुख्य भागांची माहिती द्यावी लागणार आहे. यात चिप किंवा इतर महत्त्वाचे भाग कोणत्या देशातून आले आहेत हे सांगणे देखील समाविष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, डिव्हाइसेसमध्ये कोणतीही भेद्यता नाही याची खात्री करण्यासाठी त्यांची चाचणी करणे देखील आवश्यक असेल ज्यामुळे एखाद्याला अनधिकृत पद्धतीने दूरस्थपणे प्रवेश करू शकेल.