पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीवर यूपी सरकारची कडक नजर, आतापर्यंत १७ हजारांहून अधिक छापे…

लखनौ, ३१ मार्च. उत्तर प्रदेशमध्ये पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचा सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि काळाबाजार आणि अवैध विक्रीला आळा घालण्यासाठी 12 मार्चपासून 17,581 छापे टाकण्यात आले आणि तपासणी करण्यात आली. सरकारने सोमवारी रात्री उशिरा एका निवेदनाद्वारे ही माहिती दिली. या कालावधीत, एलपीजी वितरकांविरुद्ध 33 एफआयआर नोंदवण्यात आले, तर इतर प्रकरणांमध्ये 189 एफआयआर नोंदवण्यात आले आणि 17 जणांना अटक करण्यात आली, असे निवेदनात म्हटले आहे. तसेच 224 जणांविरुद्ध खटला भरण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, मुख्य सचिव स्तरावरून जारी करण्यात आलेल्या सूचनांचे पालन करून सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्रशासन सक्रिय असून सतत देखरेख ठेवली जात आहे. राज्यात सध्या पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा पूर्णपणे सुरळीत असल्याचे सांगण्यात आले. राज्यात 12,888 पेट्रोल पंप कार्यरत आहेत. 27 ते 29 मार्च दरम्यान हजारो किलोलिटर इंधनाची विक्री झाली असून, सध्या राज्यात सुमारे 91 हजार किलोलिटर पेट्रोल आणि 1.15 लाख किलोलिटर डिझेलचा साठा उपलब्ध आहे. सरकारने लोकांना घाबरून इंधन साठवून ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.

एलपीजीची स्थितीही समाधानकारक असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. राज्यातील 4,107 गॅस वितरकांमार्फत बुकिंगनुसार ग्राहकांना सिलिंडरचा पुरवठा केला जात असून पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. यासोबतच सरकारने 'सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन' (CGD) नेटवर्कच्या विस्तारावरही भर दिला आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत प्रलंबित परवानग्या लवकर निकाली काढण्याच्या आणि जास्तीत जास्त पीएनजी कनेक्शन सोडण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

दरम्यान, केंद्र सरकारने 23 मार्चपासून व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरसाठी 20 टक्के अतिरिक्त वाटप करण्यास परवानगी दिली आहे. परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा आयुक्त कार्यालयात 24 तास नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांमध्ये नियंत्रण कक्ष देखील सक्रिय आहेत, असे निवेदनात म्हटले आहे.