Pune News – रहिवासी भागांत धुमाकूळ घालणार्‍या RMC प्लांट्सवर बंदीची मागणी; प्रदूषण, वाहतूक कोंडी व अपघातांनी नागरिक त्रस्त

शहरातील रहिवासी भागांमध्येच सिमेंट काँक्रिट रेडीमिक्स (आरएमसी) प्लांट्स बेकायदेशीरपणे सुरू असल्याने प्रदूषणाचा कहर वाढला असून नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर अशा सर्व आरएमसी प्लांट्सना तातडीने बंद करण्याचा ठराव स्थायी समितीसमोर मांडण्यात आला आहे.

नगरसेवक हरिदास चरवड यांनी हा प्रस्ताव सादर करताना रहिवासी भागांत औद्योगिक उपक्रम चालविणे हे नियमबाह्य असल्याचे ठणकावले. आरएमसी प्लांट्समधून निर्माण होणारी सिमेंटची धूळ व सूक्ष्म कण हवेत मिसळून वातावरण प्रदूषित करत आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये श्वसनाचे आजार वाढण्याची भीती व्यक्त केली आहे. प्रभावित भागांमध्ये हवेच्या गुणवत्तेची नियमित तपासणी करण्याची आणि प्रदूषणामुळे होणार्‍या परिणामांचा अभ्यास करण्याचीही गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. अपघातांच्या घटनांची चौकशी करून जबाबदारांवर गुन्हे दाखल करण्याचीही मागणी वारंवार केली जाते. आजवर ठोस कारवाई झालेली नाही. दरम्यान, या प्रस्तावावर स्थायी समिती काय निर्णय घेते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले असून प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडलेल्या पुणेकरांना दिलासा मिळणार का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

धूळ, धूर आणि जीवघेणी वर्दळ

या प्लांट्समुळे परिसरात सतत मोठ्या ट्रकची ये-जा सुरू असते. परिणामी वाहतूक कोंडी वाढत असून अपघातांचा धोका अधिकच तीव्र झाला आहे. अनेक ठिकाणी नागरिकांनी याबाबत तक्रारी केल्या असतानाही कारवाई होत नसल्याने संताप व्यक्त होत आहे.

पर्यावरणीय नियमांचा भंग

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अटींचे उल्लंघन करून हे प्लांट्स सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. परवानगी, झोनिंग नियम आणि पर्यावरणीय मंजुरी न घेता अनेक ठिकाणी हे प्रकल्प चालविले जात असल्याचेही समोर आले आहे.

संयुक्त कारवाईची मागणी

प्रस्तावानुसार, महापालिकेच्या अतिक्रमण, बांधकाम आणि पर्यावरण विभागांनी संयुक्त मोहीम राबवून बेकायदेशीर आरएमसी प्लांट्स तातडीने सील करावेत, तसेच संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर

शहराचा विस्तार होत असताना रहिवासी भागांमध्येच औद्योगिक प्रकल्पांना परवानगी देण्याचा प्रकार धोकादायक ठरत असल्याची टीका होत आहे. भविष्यात अशा प्रकल्पांना परवानगी देऊ नये, अशी स्पष्ट भूमिका मांडण्यात आली आहे.