जीएसटीने मार्चमध्ये 2 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे

► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

नव्या आर्थिक वर्षाच्या शुभारंभदिनी वस्तू-सेवा करसंकलनाच्या (जीएसटी) दृष्टीने सकारात्मक स्थिती समोर आली आहे. मागच्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या मार्च महिन्यात हे संकलन 2,00,064 कोटी रुपये इतके झाले, अशी माहिती केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी विभागाने दिली. आर्थिक वर्ष 2025-26 या वर्षभरात एकंदर वस्तू-सेवा करसंकलन 22 लाख 27 हजार कोटी रुपये झाले. संपूर्ण मार्च महिन्यावर मध्यपूर्वेतील युद्धाचे सावट असूनही मोठी प्रगती झाली आहे.

या आधीच्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत या करसंकलनात वाढ झाली आहे. मार्च 2025 मध्ये हे करसंकलन 1 लाख 83 हजार 845 कोटी रुपयांचे होते. 2026 च्या मार्चमध्ये त्यात 8.8 टक्के वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. तर 2024-2025 या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 2025-2026 या आर्थिक वर्षात हे संकलन 8.3 टक्के अधिक आहे. ही वाढ अपेक्षेपेक्षा काहीशी अधिक असल्याचे दिसते.

समाधानकारक वाढ

2024 च्या आर्थिक वर्षात एकंदर करसंकलन 20 लाख 55 हजार कोटी रुपयांचे होते. ते 2025 च्या, मार्चमध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात 22 लाख 27 हजार कोटी रुपये इतके झाले. ही वाढ 8.3 टक्के आहे. ही आकडेवारी भारतातील करसंकलन यंत्रणेची कार्यक्षमता दर्शवून देते. मार्चमध्ये करसंकलनाने 2 लाख कोटीची मर्यादा पार करणे हे अनुशासित प्रशासकीय यंत्रणेचे यश आहे.

सविस्तर विश्लेषण

केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी विभागाने मार्च महिन्यातील करसंकलनाचे विस्तृत विश्लेषणही प्रसिद्ध केले. त्यानुसार, घरगुती वस्तू-सेवा कर उत्पन्न मार्च महिन्यात 5.9 टक्के वाढले. घरगुती कर उत्पन्न याचा अर्थ देशाच्या आतील स्थिर खपावर आधारलेला कर असा आहे. तर आयातीशी संबंधित करसंकलनात 17.8 टक्के वाढ झाली आहे. या वाढीवरून आयात शुल्क संकलन विभागाची कार्यक्षमता वाढली असल्याचे प्रत्ययास येत आहे. मात्र, यावरून आयातीचे प्रमाण वाढले असल्याचेही दिसून येते. केंद्रीय वस्तू-सेवा कर आणि राज्य वस्तू-सेवा कर यांच्यात किंचित वाढ झाली. केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संतुलित आर्थिक संबंध यातून स्पष्ट होत आहेत. वस्तू-सेवा कर परताव्याचे प्रमाणही 13.8 टक्के वाढले.

परताव्यानंतरच्या संकलनातही वाढ

2026 च्या आर्थिक वर्षात परताव्यानंतरच्या (आफ्टर रीफंड) शुद्ध करसंकलनातही वाढ झालेली आहे. करपरताव्याचे प्रमाण मार्चमध्ये 22 हजार 74 कोटी राहिले. तर संपूर्ण आर्थिक वर्षात 1.77 लाख कोटी रुपयांचा परतावा देण्यात आला. परतावा दिल्यानंतर उर्वरित शुद्ध करसंकलन 19 लाख 34 हजार कोटी रुपयांचे आहे, जे त्याच्या मागच्या वर्षीपेक्षा 7.1 टक्के अधिक आहे. या आकडेवारीवरून एकंदरीत देशाची अर्थव्यवस्था सुस्थिर असून आणखी प्रगतीला वाव आहे, ही बाब स्पष्ट होते, अशी प्रतिक्रिया अनेक तज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

मार्चमध्ये देशाच्या एकंदर वस्तू-सेवा करसंकलनवृद्धीत महाराष्ट्र द्वितीय क्रमांकावर राहिला. या राज्याने 17 टक्क्यांचे योगदान दिले. प्रथम क्रमांक तेलंगणाचा आहे. त्याचे वाढ योगदान 19 टक्के आहे. त्याखालोखाल कर्नाटक 14 टक्क्यांवर आहे. तर तामिळनाडूच्या करसंकलनाची वाढ उणे 8 टक्के, तर आसामची उणे 15 टक्के आहे. अन्य काही राज्यांच्या करसंकलनात घट झाली आहे. मात्र, परताव्यानंतरच्या शुद्ध करसंकलनात (0.13 लाख कोटी) महाराष्ट्र सर्वोच्च स्थानी आहे. त्याच्याखालोखाल कर्नाटक आणि गुजरातचा क्रमांक आहे. सकारात्मक करसंकलन वाढीत हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र आदी राज्यांचा समावेश आहे.

आर्थिक वर्षातील महिनावार करसंकलन

एप्रिल 2025 : 2.36 लाख कोटी

मे 2025 : 2.10 लाख कोटी

जून 2025 : 1.85 लाख कोटी

जुलै 2025 : 1.95 लाख कोटी

ऑगस्ट 2025 : 1.86 लाख कोटी

सप्टेंबर 2025 : 1.89 लाख कोटी

ऑक्टोबर 2025 : 1.96 लाख कोटी

नोव्हेंबर 2025 : 1.70 लाख कोटी

डिसेंबर 2025 : 1.75 लाख कोटी

जानेवारी 2026 : 1.93 लाख कोटी

फेब्रुवारी 2026 : 1.83 लाख कोटी

मार्च 2026 : 2.00 लाख कोटी