पुणे महापालिकेच्या ईव्ही चार्जिंग प्रकल्पाला ब्रेक! विस्तारीकरणावर पुनर्विचार; अल्प प्रतिसादामुळे निर्णय रखडला

महापालिकेने मोठया गाजावाजात सुरू केलेल्या इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) चार्जिंगस्थानक प्रकल्पाला आता अक्षरश: ब्रेक लागल्याचे चित्र आहे. शहरात उभारलेल्या चार्जिंगस्टेशनला अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने या प्रकल्पाच्या विस्तारावर महापालिकेने तात्पुरती स्थगिती दिली असून, संपूर्ण योजनेचा पुनर्विचार सुरू करण्यात आला आहे.

गेल्या दोन वर्षांत या चार्जिंगस्थानकांमधून महापालिकेला अवघे 27 लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. शहरभर 50 चार्जिंगस्टेशन उभारण्यात आली असली, तरी त्यांचा वापर अत्यल्प प्रमाणात होत असल्याचे समोर आले आहे. परिणामी 80 ते 82 स्टेशनपर्यंत विस्तार करण्याचा प्रस्ताव सध्या थंडबस्त्यात टाकण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या 2021 च्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाअंतर्गत महापालिकेने सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर हा प्रकल्प राबवला होता. पुढे 500 चार्जिंगस्टेशन उभारण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र सध्याची स्थिती पाहता हा प्रकल्प अपेक्षेप्रमाणे रुळावर आलेला नाही.

महापालिकेच्या विद्युत विभागाच्या प्रमुख मनीषा शेकटर यांनी स्पष्ट केले की, सध्याच्या चार्जिंगस्टेशनच्या वापराचा आढावा घेतला जात आहे. प्रतिसाद सुधारल्यासच विस्ताराचा निर्णय घेतला जाईल. दरम्यान, इंधन दरवाढीमुळे महापालिकेचा खर्च मोठया प्रमाणात वाढला आहे. सुमारे 1300 वाहनांचा ताफा असलेल्या महापालिकेला दररोज सुमारे 8 हजार लिटर इंधन लागते. केवळ दोन पंपांवरून इंधन घेताना प्रति लिटर तब्बल 13 रुपये जादा मोजावे लागत असल्याने दररोज सुमारे १ लाख रुपयांचा अतिरिक्त भुर्दंड बसत आहे. त्यामुळे ईव्हीकडे वळण्याचा विचार सुरू असला, तरी चार्जिंगसुविधेला मिळणारा प्रतिसाद निराशाजनक ठरत आहे. नागरिकांसाठी 13 ते 19 रुपये प्रति युनिट दराने चार्जिंगसुविधा उपलब्ध असून, मोबाइल अ‍ॅप आणि क्यूआर कोडद्वारे सेवा दिली जाते. मात्र प्रत्यक्षात या सुविधेचा वापर मर्यादितच असल्याचे दिसून येते.

महापालिकेने ईव्हीचा प्रसार वाढवण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला असून, अधिका्रयांसाठी 50 इलेक्ट्रिक गाडया भाडेतत्त्वावर घेतल्या आहेत. कचरा संकलनासाठीही ईव्ही वापरण्याचा विचार आहे. तरीही, नागरिकांचा प्रतिसाद मिळाला नाही, तर महापालिकेची ही ग्रीन योजना कागदावरच राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

प्रकल्पाची रूपरेषा

शहरात 82 ठिकाणी ईव्ही चार्जिंगस्टेशन उभारण्याचा आराखडा

कालावधी : 8 वर्षे

पीपीपी तत्त्वावर प्रकल्पाची अंमलबजावणी

कंत्राटदाराकडून संपूर्ण खर्च; नफ्यात 50 टक्के हिस्सा महापालिकेला

वीज खर्च, देखभाल आणि सुरक्षिततेची जबाबदारी कंत्राटदाराची

ईव्हीला प्रतिसाद कमी; विस्तारावर पुनर्विचार

ईव्ही वाहनांची खरेदी वाढत असली तरी नोंदणीचे प्रमाण अद्याप कमी आहे. चार्जिंगस्टेशन असूनही अपेक्षित वापर होत नाही. त्यामुळे विस्ताराबाबत पुनर्विचार सुरू आहे.
– मनीषा शेकटर, प्रमुख, विद्युत विभाग, पुणे महापालिका