कोलकाता/नवी दिल्ली. पश्चिम बंगालमधील मालदा जिल्ह्यात मतदार यादीतून नावे वगळण्याच्या वादावरून बुधवारी रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेल्या तणावाच्या घटनेनंतरही गुरुवारी परिस्थिती पूर्णपणे सामान्य होऊ शकली नाही. प्रशासकीय कडकपणा आणि केंद्रीय दलाच्या तैनातीनंतरही अनेक भागात पुन्हा निदर्शने सुरू झाली, तर सर्वोच्च न्यायालयानेही याप्रकरणी कठोर भूमिका घेत न्यायिक अधिकाऱ्यांची सुरक्षा वाढवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
बुधवारी, कालियाचक-2 ब्लॉक विकास कार्यालयात विशेष गहन पुनरावलोकन (एसआयआर) कामात गुंतलेल्या सात न्यायिक अधिकाऱ्यांना आंदोलकांनी घेराव घातला. यामध्ये तीन महिला अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. सुमारे आठ तास चाललेल्या या घेरावानंतर रात्री उशिरा पोलीस आणि केंद्रीय दले घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना सुखरूप बाहेर काढले. यावेळी पोलिसांच्या ताफ्यावर हल्ला आणि वाहनांची तोडफोड झाल्याच्या बातम्याही समोर आल्या.
या घटनेच्या निषेधार्थ व मतदार यादीत नावे समाविष्ट करण्याच्या मागणीसाठी गुरुवारी सकाळपासून मोठाबादी, सुजापूर, इंग्रजी बाजार, माणिकचॅकसह अनेक भागात हजारो लोक रस्त्यावर उतरले. आंदोलकांनी कोलकाता-सिलिगुडी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 12 सह अनेक प्रमुख रस्ते रोखले, त्यामुळे वाहतुकीवर परिणाम झाला. अनेक ठिकाणी टायर जाळून निषेध व्यक्त करण्यात आला.
वैध कागदपत्रे असूनही मतदार यादीतून मोठ्या प्रमाणात लोकांची नावे वगळण्यात आल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. पुन्हा नावे न जोडल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रशासनाने संवेदनशील भागात पोलिस बंदोबस्त तैनात केला असून केंद्रीय दलाची उपस्थिती वाढवण्यात आली आहे. पोलिस सतत गस्त घालत असून आंदोलकांशी बोलून ठप्प मिटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दुपारपर्यंत अनेक ठिकाणी वाहतूक पूर्ववत झाली.
या संपूर्ण घटनेवर निवडणूक आयोगाने कडकपणा दाखवत राज्याच्या पोलीस महासंचालकांकडून सविस्तर अहवाल मागवला आहे. त्याचवेळी न्यायिक अधिकाऱ्यांना ओलीस ठेवल्याच्या घटनेवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. हे न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेच्या विरुद्ध असल्याचे सांगून, सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राज्य सरकारला एसआयआरच्या कामात गुंतलेल्या अधिका-यांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्रीय सैन्य तैनात करण्याचे निर्देश दिले.
अशा प्रकरणांमध्ये प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित करावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सध्या मालदा येथील परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी तणाव कायम आहे. प्रशासन सतर्क असून कोणत्याही अनुचित परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सतत लक्ष ठेवून आहे.
Comments are closed.