मोदी सरकारने भांडवलदारांचे २६ लाख कोटींचे कर्ज माफ केले: राजदच्या राज्यसभा खासदाराचा आरोप

ब्युरो प्रयागराज. आरजेडीचे राज्यसभा खासदार संजय यादव यांनी बुधवारी राज्यसभेत 'दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (दुरुस्ती) विधेयका'वरील चर्चेदरम्यान मोदी सरकारने उद्योगपतींचे २६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केल्याचा आरोप केला. “आपल्या भांडवलदार मित्रांच्या फायद्यासाठी, सरकारने देशाच्या वार्षिक बजेटच्या जवळपास निम्म्या रकमेची रक्कम प्रत्यक्षात राइट ऑफ केली आहे,” त्यांनी ठामपणे सांगितले. या २६ लाख कोटी रुपयांपैकी किती रक्कम देशातील शेतकरी, मजूर, विद्यार्थी आणि गरिबांची आहे, असा सवाल त्यांनी सरकारला केला.

अशी सवलत शेतकरी आणि गरिबांना का दिली जात नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. ज्या भांडवलदारांची २६ लाख कोटी रुपयांची कर्जे माफ झाली आहेत, त्यांची सामाजिक पार्श्वभूमी काय आहे? या २६ लाख कोटींच्या कर्जमाफीच्या लाभार्थ्यांपैकी एकही व्यक्ती दलित, मागासवर्गीय किंवा आदिवासी समाजातील नाही का? यादव म्हणाले की, ज्या देशात गरीब लोक त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी किंवा लग्नासाठी केवळ 5,000 ते 10,000 रुपयांचे कर्ज घेतात, तेथे श्रीमंत लोकांना मोठा फायदा होतो.

त्यांनी पुढे असा आरोप केला की संपूर्ण प्रशासकीय आणि बँकिंग व्यवस्थेने गरिबांवर त्यांच्याकडून एक-एक पैसा लुटण्यासाठी पूर्ण ताकद लावली आहे. ते म्हणाले, “वसुलीच्या त्यांच्या प्रयत्नात, या एजन्सी शेतकऱ्यांच्या गायी आणि म्हशी देखील जप्त करण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत.” ते म्हणाले, “भांडवलदारांच्या कर्जमाफीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतो याचा सरकारने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे – जो देश आधीच जगातील सर्वात असमान देशांपैकी एक आहे.”

यादव पुढे म्हणाले की, उत्पन्न असमानतेच्या बाबतीत भारत हा जगातील सर्वात असमान देशांपैकी एक आहे. त्यांनी 'वर्ल्ड इनइक्वॅलिटी लॅब'च्या अहवालाचा हवाला दिला, ज्यात म्हटले आहे की भारतातील असमानता आता ऐतिहासिकदृष्ट्या उच्च पातळीवर पोहोचली आहे.

“देशाच्या शीर्ष 1% लोकसंख्येकडे राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 22.6% आणि राष्ट्रीय संपत्तीच्या 40% मालकी आहेत. डेटा देखील दर्शविते की खालच्या 60% लोकसंख्येकडे देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी फक्त 3% मालकी आहे,” तो म्हणाला. ते पुढे म्हणाले, “देशाला जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून प्रक्षेपित करण्याऐवजी, दरडोई उत्पन्नाच्या जागतिक क्रमवारीत – 195 देशांपैकी – आपला देश 141 व्या क्रमांकावर पोहोचू शकला नाही हे मान्य केले पाहिजे; आणि ही वस्तुस्थिती कोणत्याही प्रकारे अभिमानाची बाब मानता येणार नाही.”