पश्चिम बंगालमधील कायद्याचे राज्य मोडकळीस आले आहे

कठोर ‘सर्वोच्च’ टिप्पणी : ममता बॅनर्जी यांना पुन्हा दणका

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

पश्चिम बंगालमध्ये कायदा-सुव्यवस्था परिस्थिती पूर्ण मोडकळीस आलेली आहे, अशी कठोर टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. या राज्यात सध्या उच्च न्यायालयाच्या अधिपत्यात ‘मतदारसूची सखोल पुनर्सर्वेक्षणा’ची (एसआयआर) प्रक्रिया होत आहे. या राज्याच्या मालदा या जिल्ह्यात जमावाने ही प्रक्रिया करणाऱ्या न्यायाधिकाऱ्यांनाच कोंडून घालण्याची गंभीर घटना घडली आहे. या घटनेची स्वत:हून गंभीर नोंद घेत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी हे कठोर ताशेरे ओढले.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी राज्याचे मुख्य सचिव आणि डीजीपी यांना नोटीस लागू केली आहे. जमावाने तीन महिला अधिकाऱ्यांसह सात न्यायाधिकाऱ्यांना अनेक तास कोंडून घातले होते. त्यांना राज्याचे मुख्य सचिव आणि डीजीपी यांना दूरध्वनी करण्यासही देण्यात आले नव्हते. तसेच त्यांना अनेक तास अन्नपाणीही देण्यात आले नाही. हा सर्व प्रकार पूर्वनियोजित असून या राज्यात ‘ध्रूवीकरण’ टोकाला पोहचले आहे, अशीही टिप्पणी न्यायालयाने केली.

स्पष्टीकरणाची मागणी

मुख्य सचिव आणि डीजीपी यांनी या घटनेचे स्पष्टीकरण द्यावे, अशी सूचना न्यायालयाने केले. ही घटना म्हणजे, कर्तव्यपालन न केल्याचा प्रकार आहे. या घटनेच्या संदर्भात इतकी निष्क्रियता का दाखविण्यात आली ? ही घटना निंदनीय असून ती हिशेबी पद्धतीने, हेतुपुरस्सर आणि विशिष्ट प्रेरणेने घडविण्यात आली, असे दिसते. हा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही. राज्य सरकारने एसआयआर प्रक्रियेला सहकार्य केलेच पाहिजे, असे न्यायालयाकडून निक्षून स्पष्ट करण्यात आले.

हे राज्य सरकारचे उत्तरदायित्व

निवडणूक प्रक्रिया भयरहित, मुक्त आणि न्यायोचित वातावरणात पार पडली पाहिजे. याकामी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सहकार्य करणे, हे राज्य सरकारचे कर्तव्यच आहे. राज्य सरकारने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला अशा घटनांची माहिती देऊन केंद्रीय सुरक्षा दलांची नियुक्ती, एसआयआरचे काम करणाऱ्या न्यायाधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी आग्रही असावयास हवे. हे राज्य सरकारचे उत्तरदायित्व आहे, अशी स्पष्टोक्तीही सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.

भाजपकडून प्रसंगाचा निषेध

मालदा येथे न्यायाधिकाऱ्यांना कोंडून घालण्याच्या प्रकाराचा तीव्र निषेध भारतीय जनता पक्षाने केला आहे. या पक्षाचे पश्चिम बंगालमधील नेते आणि केंद्रीय मंत्री सुकांता मुजुमदार यांनी ममता बॅनर्जी यांना धारेवर धरले. बॅनर्जी त्यांच्या जाहीर भाषणांमधून हेंसेला चिथावणी देणारी प्रक्षोभक भाषा करीत आहेत. त्यामुळे काही भागांमध्ये जमाव हिंसक होत आहे. न्यायाधिकाऱ्यांच्या वाहनांची मोडतोड करण्यात आली. त्यांच्या येण्याजाण्याचे मार्ग जमावाने बंद केले. न्यायाधीशांची अवस्था अशी होत असेल, परिस्थिती गंभीर आहे, असा आरोप सुकांता मुजुमदार त्यांनी केला.

सीबीआय किंवा एनआयए चौकशी व्हावी

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या प्रकरणी सीबीआय किंवा एनआयए चौकशीची मागणी केंद्र सरकारकडे करावी, अशी महत्त्वपूर्ण सूचनाही सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केली आहे. एसआयआरमध्ये असणाऱ्या सर्व न्यायाधिकाऱ्यांना केंद्रीय सुरक्षा दलांची सुरक्षा देण्यात यावी. तसेच सर्व संबंधित राजकीय पक्षांनी न्यायाधिकाऱ्यांना त्यांचे काम सुरक्षितपणे आणि सुखरुपपणे करण्यास अनुकूल असे वातावरण निर्माण करावे. ते त्यांचे कर्तव्य आहे, असे आवाहन सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केले.

पेटी

मालदा येथे नेमके काय घडले ?

ड सात न्यायाधिकाऱ्यांचे बुधवारी कालियाचक येथे एसआयआरसाठी आगमन

ड प्रक्षुब्ध जमावाकडून ते असलेल्या कार्यालयाची नाकेबंदी, सर्व दारे बंद केली

ड अनेक तास सर्व न्यायाधिकारी बंदिस्त अवस्थेत, जमावाचा बाहेर गोंधळ

ड अधिकाऱ्यांना ज्येष्ठ व्यक्तींना फोन करण्यासही मज्जाव, अन्नपाणी नाही

ड संरक्षण विहीन न्यायाधिकाऱ्यांच्या जीवालाही होऊ शकला असता धोका

ड एसआयआर प्रक्रिया थांबविण्यासाठी दबाव आणण्याचे हे गंभीर कारस्थान

ड सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरणाची स्वत:हून घेतली नोंद, केल्या अनेक सूचना

पेटी

न्यायालयाने काय म्हटले…

ड हा प्रकार पूर्वनियोजित, हेतुपुरस्सर, प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करण्यासाठी

ड सर्व न्यायाधिकाऱ्यांना केंद्रीय सुरक्षा दलांचे संरक्षण आयोगाकडून दिले जावे

ड एसआयआर प्रक्रियेला सहकार्य करणे हे राज्य सरकारचे अनिर्वाय उत्तरदायित्व

ड आयोगाने या प्रकारच्या सीबीआय, एनआयए चौकशीसाठी मागणी करावी

ड असे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत, राज्य सरकारने कर्तव्य पार पाडावे