काश्मीरमधील 120 वर्षे जुन्या प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन केले जाणार आहे

पाकिस्तानला आणखी एक झटका : मोहरा ऊर्जा प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा

न्यूज एजन्सी/ श्रीनगर

एप्रिल 2025 मध्ये झालेल्या पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत सरकारने पाकिस्तानसोबतचा सिंधू जल करार स्थगित केला होता. आता जम्मू-काश्मीर सरकार केंद्रशासित प्रदेशात वीजप्रकल्पांच्या कामाला वेग देत आहे. याच रणनीतिच्या अंतर्गत सरकारने 120 वर्षे जुना ऐतिहासिक ‘मोहरा ऊर्जा प्रकल्प’ पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. हा प्रकल्प 1990 च्या दशकापासून बंद पडलेला आहे.

मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ल यांच्याकडे वीज विभागाचाही प्रभार असून त्यांनी जम्मू-काश्मीर विधानसभेत ‘जम्मू-काश्मीर राज्य ऊर्जा विकास महामंडळा’च्या संचालक मंडळाने या प्रकल्पाला पुनरुज्जीवित करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याची घोषणा केली आहे. संचालक मंडळाने या 10.5 मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पाचे नुतनीकरण, आधुनिकीकरण, अपग्रेडेशन आणि संचालनासठी एक मर्यादित निविदा जारी करण्यास मंजुरी दिली आहे. याच्या अंतर्गत आर्थिक विषयक विभागासोबत सूचीबद्ध कंपन्यांपैकी एकाला सल्लागार नियुक्त केले जाईल.

प्रकल्पाचा इतिहास अन् भौगोलिक स्थिती

बारामुल्ला जिल्ह्याच्या उरी सेक्टरच्या बोनियारमध्ये झेलम नदीच्या काठावर सिथत हा प्रकल्प भारताच्या सर्वात जलविद्युत प्रकल्पांपैकी एक आहे. हा प्रकल्प 1905 मध्ये सुरू करण्यात आला होता. हा एक ‘रन ऑफ-द-रिव्हर’ प्रकल्प होता आणि प्रारंभी याची उत्पादनक्षमता जवळपास 5 मेगावॅट होती.

बंद कसा झाला ऐतिहासिक प्रकल्प?

सप्टेंबर 1992 च्या विध्वंसक पुरात या प्रकल्पाचे मोठे नुकसान झाले होते. यामुळे याची टेलरेस सिस्टीम प्रभावित झाली आणि वीजनिर्मिती कमी होत जवळपास 3 मेगावॅट राहिली होती. काही काळानंतर याचे संचालन पूर्णपणे बंद झाले होते.

भविष्याचे लक्ष्य : 1100 मेगावॅट वीजनिर्मिती

मोहरा प्रकल्प  पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय केंद्रशासित प्रदेशाच्या वीजनिर्मितीला 2035 पर्यंत वर्तमान 3540 मेगावॅटवरून वाढवत जवळपास 11 हजार मेगावॅटपर्यंत नेण्याच्या मोठ्या योजनेचा निर्णय मानला जातोय.

इंजिनियरिंगचा अद्भूत नमुना अन् वारसा

या प्रकल्पाचे ऐतिहासिक आणि इंजिनियरिंग महत्त्व अत्यंत खास आहे. 1903 चा भीषण पूर झेलल्यावर झेलम नदीत ड्रेजिंग (गाळ काढणे) च्या कामात सहाय्यासाठी या प्रकल्पाची निर्मिती करण्यात आली होती. याचे टर्बाइन त्यावेळी चेकोस्लोवाकिया येथून मागविण्यात आले होते. याचे सर्वात खास वैशिष्ट्या म्हणजेच लाकडाचे वॉटर चॅनेल असून जे पर्वतांच्या कडेला 10 किलोमीटरहून अधिक लांब आहे. टबाईन्स चालविण्यासाठी पाण्याला रामपूर येथून मोहरापर्यंत लाकडाच्या चॅनेलच्या माध्यमातून आणले जात होते, जे त्या काळानुसार कमी खर्चाच्या इंजिनियरिंगचा एक आकर्षक नमुना होता. या ऐतिहासिक प्रकल्पाचा पुनरुद्धार एक मोठा प्रतिकात्मक आणि सांस्कृतिक महत्त्व बाळगून आहे.

पाकिस्तानला झटका का?

जम्मू-काश्मीरमध्ये मोहरा सारखे प्रकल्प पुनरुज्जीवित केल्याचा थेट प्रभाव पाकिस्तानवर पडणार आहे. झेलम नदीच्या पाण्यावर पाकिस्तान नेहमीच नजर ठेवून असतो. उरी सेक्टरमधील या प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन पाकिस्तानसाटी एक कठोर कूटनीतिक आणि रणनीतिक संदेश आहे. दशकांपासून पाकिस्तान भारताच्या जलविद्युत प्रकलपांवर आक्षेप घेत ते रोखत आला आहे. परंतु भारताने आता स्वत:च्या वाट्याला आलेल्या सर्व नद्यांचे पूर्ण पाणी वापरण्याचा निर्धार केला आहे. जम्मू-काश्मीर सरकारचा 2035 पर्यंत 11,000 मेगावॅट वीज उत्पादनाचे लक्ष्य याच रणनीतिचा हिस्सा आहे. याचा अर्थ झेलम आणि अन्य नद्यांच्या पाण्याचा कमाल वापर भारत स्वत:च्या ऊर्जा  गरजांसाठी करणार आहे.

भारताचा ‘मोहरा’ प्रकल्प

-1903 साली सुरू झाला होता मोहरा जलविद्युत प्रकल्प

-1992 च्या भीषण पुरामुळे प्रकल्पाचे मोठे नुकसान

-प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन प्रतिकात्मक महत्त्व बाळगून

-झेलम नदीच्या पाण्याचा अधिक वापर करण्याचे लक्ष्य

-बारामुल्ला जिल्ह्यातील उरी सेक्टरमध्ये आहे प्रकल्प