उत्तराखंडमध्ये कागदी फाईल्स बंद! धामी सरकारचा नवा आदेश, १ एप्रिलपासून होणार मोठे बदल

डेहराडून: उत्तराखंडच्या पुष्कर सिंह धामी सरकारने राज्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी अत्यंत क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. आता सरकारी कार्यालयातील बाबू आणि फायलींचे जुने चक्र संपणार आहे. पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि कामाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने उत्तराखंडमधील सर्व सरकारी विभागांना आदेश जारी केले आहेत. 'ई-ऑफिस' यंत्रणा अनिवार्य करण्यात आली आहे. मुख्य सचिव आनंद बर्धन यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार 1 एप्रिल 2026 नंतर कागदी फायलींवर कोणतेही सरकारी काम केले जाणार नाही.

ऑफलाइन फायलींवर 'पूर्णविराम' लादला

सरकारच्या नव्या आदेशानंतर आता कोणत्याही प्रकारचा ऑफलाइन पत्रव्यवहार किंवा कागदावर आधारित फाईल्स सरकारी पातळीवर स्वीकारल्या जाणार नाहीत. याचा अर्थ आता प्रत्येक अक्षर आणि प्रत्येक फाईल डिजिटल होणार आहे. राज्यातील ९६१ सरकारी कार्यालयांपैकी ८४५ कार्यालये ई-ऑफिसशी जोडली गेली असली, तरी अनेक ठिकाणी जुनी 'फाइल संस्कृती' कायम होती. ही हलगर्जी वृत्ती पाहता मुख्य सचिवांनी दिलेल्या मुदतीनंतर थेट ऑफलाइन फाईल्स नाकारल्या जातील, असा कडक इशारा दिला आहे.

अधिका-यांची जबाबदारी वाढली, सर्व कामे डिजिटल होतील

या नवीन प्रणालीच्या 100 टक्के अंमलबजावणीची जबाबदारी थेट विभाग प्रमुख आणि जिल्हा दंडाधिकारी (DM) यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. आदेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे की सर्व सचिव आणि प्रधान सचिवांनी त्यांच्या अधीनस्थ कार्यालयात ई-ऑफिसचा वापर सुनिश्चित करावा. याचाही लवकरच आढावा घेतला जाईल आणि ज्या जिल्हे किंवा विभागांमध्ये डिजिटल परिवर्तनाची गती मंद असल्याचे आढळून येईल, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाऊ शकते. कामात कोणताही व्यत्यय येऊ नये यासाठी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण आणि तांत्रिक सहाय्य देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणि जनतेला मोठा फायदा

ई-ऑफिस अनिवार्य झाल्याचा सर्वात मोठा फायदा सर्वसामान्यांना होणार आहे. आता फाइल्सचे डिजिटल ट्रॅकिंग करणे शक्य होणार आहे, ज्यामुळे कोणती फाईल कोणत्या टेबलवर अडकली आहे हे कळू शकेल. यामुळे अनावश्यक विलंब आणि फाइल रोटेशन यासारख्या समस्या दूर होतील. तसेच, ई-स्वाक्षरीशिवाय कोणतीही फाईल पुढे जाणार नाही, ज्यामुळे फसवणूक आणि भ्रष्टाचाराला वाव कमी होईल. धामी सरकारचे उद्दिष्ट उत्तराखंड पूर्णपणे 'डिजिटल उत्तराखंड' बनवणे आहे, जेणेकरून लोकांना त्यांच्या कामासाठी कार्यालयात जावे लागणार नाही.

आता ते युग इतिहासजमा होणार आहे, जेव्हा लोक फाइल पास करण्यासाठी कार्यालय ते कार्यालयात भटकत असत. उत्तराखंड प्रशासनाची नवीन भाषा आता डिजिटल, पारदर्शक आणि उत्तरदायी असेल.