निवडणूक आयोगाची योजना – निवडणुकीनंतरही पश्चिम बंगालमध्ये 500 CAPF कंपन्या तैनात राहतील.

नवी दिल्ली, ३ एप्रिल. पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीची उत्कंठा अधिकच वाढली आहे. या निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी आपली पूर्ण ताकद पणाला लावली आहे. दरम्यान, बंगालच्या निवडणुका शांततेत पार पाडण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल तैनात केले आहे.

आता निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की पश्चिम बंगालमध्ये मतमोजणी पूर्ण झाल्यानंतरही कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाच्या (CAPF) 500 कंपन्या तैनात राहतील. निवडणुकीनंतरही सीएपीएफ कंपन्या बंगालमध्ये तैनात राहतील. आयोगाच्या पुढील आदेशापर्यंत ही तैनाती सुरू राहील.

उल्लेखनीय आहे की, 15 मार्च रोजी ECI ने आसाम, केरळ, पुद्दुचेरी, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालच्या विधानसभांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे वेळापत्रक आणि गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालँड आणि त्रिपुरा या आठ विधानसभा मतदारसंघांच्या पोटनिवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले होते. या अंतर्गत आसाम, केरळ, पुद्दुचेरी, गोवा, कर्नाटक, नागालँड आणि त्रिपुरामध्ये 9 एप्रिलला आणि तामिळनाडू, गुजरात आणि महाराष्ट्रात 23 एप्रिलला मतदान होणार आहे. तर पश्चिम बंगालमध्ये 23 एप्रिल आणि 29 एप्रिलला दोन टप्प्यात मतदान होणार आहे.

लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 135B नुसार, कोणत्याही व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम किंवा इतर कोणत्याही संस्थेत नोकरी करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला लोकसभेच्या किंवा राज्यांच्या/केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत किंवा कोणत्याही संसदीय/विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला, मतदानाच्या दिवशी रजा दिली जाईल.

अशा पगारी रजेमुळे कोणत्याही कर्मचाऱ्याचा पगार कापला जाणार नाही. या तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही नियोक्त्याला दंडाला सामोरे जावे लागेल. सर्व दैनंदिन मजुरांना आणि अनौपचारिक मजुरांनाही मतदानाच्या दिवशी पगारी रजा मिळण्याचा अधिकार असेल.

आयोगाने असेही स्पष्ट केले आहे की जे मतदार (कॅज्युअल आणि रोजंदारी कामगारांसह) त्यांच्या मतदारसंघाबाहेर असलेल्या औद्योगिक किंवा व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये काम करतात, परंतु मतदान होत असलेल्या कोणत्याही मतदारसंघात नोंदणीकृत आहेत, त्यांनाही मतदानाच्या दिवशी सशुल्क सुट्टीचा लाभ मिळेल, जेणेकरून ते त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावू शकतील.

आयोगाने सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांना या तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करण्यासाठी सर्व संबंधित प्राधिकरणांना आवश्यक सूचना जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि सर्व मतदारांना त्यांचा मतदानाचा हक्क मुक्तपणे आणि सोयीस्करपणे वापरता येईल याची खात्री करावी.