विमान कंपन्यांसमोर मोदी सरकार झुकले! फ्लाइटमध्ये पसंतीच्या सीटसाठी जास्तीचे पैसे न देण्याचा निर्णय १५ दिवसांत बदलण्यात आल्याने अनेक विमान कंपन्यांनी आक्षेप घेतला होता.

वास्तविक, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने १५ दिवसांपूर्वी १८ मार्च रोजी सांगितले होते की, कोणत्याही फ्लाइटमध्ये सीट निवडीसाठी किमान ६०% जागा मोफत उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना DGCA ला देण्यात आल्या आहेत. आसन निवडताना प्रवाशांना समान संधी उपलब्ध करून देणे हा त्याचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले.

मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणाच्या पुनरावलोकनादरम्यान फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाइन्सने आक्षेप पाठवले होते. ऑपरेशनल प्रभाव, भाड्यावर होणारा परिणाम आणि विद्यमान नियंत्रणमुक्त टॅरिफ शासनाशी समन्वय यासारखे मुद्दे उपस्थित केले गेले. सर्वसमावेशक तपास पूर्ण होईपर्यंत ६० टक्के जागा मोफत देण्याची तरतूद लागू केली जाणार नाही, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, प्रवाशांसाठी अतिरिक्त शुल्क न भरता केवळ 20% जागा बुक केल्या जाऊ शकतात, तर उर्वरित जागांसाठी पैसे द्यावे लागतील. वृत्तानुसार, सध्या एअरलाइन्स पसंतीच्या जागा निवडण्यासाठी 500 ते 3000 रुपये अतिरिक्त शुल्क आकारतात.