17 वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर वयाच्या 46 व्या वर्षी DTC मध्ये नोकरी, दिल्ली उच्च न्यायालयातील लढाई जिंकली
दिल्ली हायकोर्टाने दिल्ली ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (DTC) मध्ये ड्रायव्हर पदावर एका व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती अनिल क्षेत्रपाल आणि न्यायमूर्ती अमित महाजन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. मिळालेल्या माहितीनुसार, याचिकाकर्त्याने 17 वर्षे कायदेशीर लढा लढला. आता दोन महिन्यांत त्यांची डीटीसीमध्ये चालक पदावर नियुक्ती करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. प्रकरण आरक्षण धोरणाशी संबंधित होते. ही व्यक्ती उत्तर प्रदेशची रहिवासी असून तिची जात अनुसूचित जातीमध्ये येते. पण दिल्लीत त्यांची जात आरक्षणाच्या श्रेणीत येत नाही, त्यामुळेच सर्व निकष पूर्ण करूनही त्यांना नोकरी दिली जात नव्हती.
दिल्लीत दुसऱ्या राज्याचे आरक्षण देणे कायदेशीर आहे
न्यायमूर्ती अनिल क्षेत्रपाल आणि न्यायमूर्ती अमित महाजन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश आहे, जिथे देशभरातील विविध राज्यांतील लोक कामासाठी येतात. अशा स्थितीत दिल्लीत दुसऱ्या राज्याचे आरक्षण लागू करणे कायदेशीर आहे. मात्र, नियुक्ती करताना उमेदवाराच्या सध्याच्या पात्रतेचे मूल्यमापन करण्याचा अधिकार संबंधित विभागाला असेल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्याची दोन महिन्यांत नियुक्ती करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
वयाच्या ४६ व्या वर्षी नोकरी मिळाली
याचिकाकर्त्याने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, त्याने २००९ मध्ये दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्व्हिसेस सिलेक्शन बोर्ड (DSSSB) अंतर्गत DTC ड्रायव्हर पदासाठी अर्ज केला होता. त्यावेळी त्याचे वय २९ वर्षे होते. याचिकाकर्त्याने लेखी परीक्षा उत्तीर्ण केली. यानंतर त्याला कौशल्य चाचणीतही यश मिळाले. परंतु जेव्हा कागदपत्र पडताळणीची वेळ आली तेव्हा विभागाने तिची उमेदवारी नाकारली, कारण तिने अनुसूचित जाती (SC) अंतर्गत अर्ज केला होता, तर तिची जात दिल्लीतील अनुसूचित जाती आरक्षण श्रेणीमध्ये समाविष्ट नाही.
याचिकाकर्त्याची जात उत्तर प्रदेशमधील अनुसूचित जाती प्रवर्गात मोडते. आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने दुसऱ्या राज्याचे अनुसूचित जातीचे आरक्षण दिल्लीत लागू केले जाऊ शकते असे सांगितले आणि उमेदवाराची उमेदवारी कायम ठेवली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दोन महिन्यांच्या आत डीटीसीमध्ये ड्रायव्हर पदावर नियुक्त करण्याचे आदेश दिले आणि विभागाला उमेदवाराच्या सध्याच्या पात्रतेचे मूल्यांकन करण्याचे अधिकार दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला दिला
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2018 च्या बीर सिंग विरुद्ध दिल्ली जल बोर्ड प्रकरणाचा संदर्भ दिला. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की इतर राज्यांमधून केंद्रशासित प्रदेशात येणाऱ्या लोकांना त्यांच्या राज्यातील अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती (SC/ST) आरक्षणाचा लाभ दिला जाऊ शकतो. दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश आहे आणि संपूर्ण देशाचे नियम आणि कायदे येथे वैध आहेत. अशा परिस्थितीत दुसऱ्या राज्यातून आरक्षण स्वीकारणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे. भरती करताना संबंधित विभाग उमेदवाराच्या सध्याच्या पात्रतेचे मूल्यांकन करू शकतो, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
Comments are closed.