15 दिवसांत मोदी सरकारचा यू टर्न: फ्लाइटमध्ये 60% फ्री सीट्स देण्याचा निर्णय मागे घेतला, जाणून घ्या आत्मसमर्पणाचे कारण?

केंद्र सरकारने एक निर्देश तात्पुरता रोखून धरला आहे ज्या अंतर्गत कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय प्रवाशांना फ्लाइटमधील 60% जागा निवडण्याची परवानगी देणे एअरलाइन्सना बंधनकारक होते. सूत्रांचा हवाला देत, वृत्तसंस्था पीटीआयने सांगितले की, हा नियम 20 एप्रिलपासून लागू होणार होता, परंतु आता तो पुढील आदेशापर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे.

पंधरा दिवसांपूर्वी, 18 मार्च रोजी, नागरी उड्डाण मंत्रालयाने सांगितले होते की कोणत्याही फ्लाइटमधील किमान 60% जागा कोणत्याही शुल्काशिवाय बुकिंगसाठी उपलब्ध आहेत याची खात्री करण्यासाठी डीजीसीएला सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रवाशांना त्यांच्या जागा निवडण्यासाठी समतल खेळाचे क्षेत्र उपलब्ध करून देणे हा या हालचालींमागील नमूद केलेला उद्देश होता.

मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणाच्या पुनरावलोकनादरम्यान फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाइन्सने आक्षेप घेतला होता. या आक्षेपांनी कामकाजावर होणारा परिणाम, विमान भाड्यावर होणारा परिणाम आणि सध्याच्या अनियंत्रित भाडे प्रणालीसह या निर्देशाचे समन्वय यासंबंधीच्या चिंतेवर प्रकाश टाकला. या प्रकरणाची सर्वसमावेशक चौकशी होईपर्यंत ६० टक्के जागा मोफत देण्याची तरतूद लागू केली जाणार नाही, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.

सध्याचे नियम फक्त 20% जागांसाठी लागू आहेत

सध्याच्या नियमांनुसार, प्रवासी कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय केवळ 20% जागा बुक करू शकतात, तर उर्वरित जागांसाठी पैसे देणे बंधनकारक आहे. वृत्तानुसार, एअरलाइन्स सध्या पसंतीच्या जागा निवडण्यासाठी 500 ते 3,000 रुपयांपर्यंत अतिरिक्त शुल्क आकारतात.

एअरलाइन्स 'प्राधान्य सीट्स'च्या नावाखाली अतिरिक्त शुल्क आकारू शकत नाहीत

अनेकदा असे दिसून येते की जेव्हा प्रवासी त्यांचे तिकीट बुक केल्यानंतर वेब चेक-इन करतात तेव्हा त्यांना फक्त 20% सीट पर्याय “फ्री सीट” म्हणून दाखवले जातात. उर्वरित जागांसाठी, एअरलाइन्स अनेकदा “प्राधान्य सीट्स” च्या नावावर भारी शुल्क आकारतात.

DGCA च्या सूचना ज्या 15 दिवसांपूर्वी जारी केल्या होत्या. अट अशी होती की प्रत्येक फ्लाइटमधील 60% जागा प्रवाशांना कोणत्याही अतिरिक्त खर्चाशिवाय निवडण्यासाठी उपलब्ध असाव्यात. मात्र, ही तरतूद सध्या लागू होणार नाही.

केंद्रीय मंत्र्याचे वक्तव्य : भारत ही जगातील तिसरी सर्वात मोठी देशांतर्गत विमान वाहतूक बाजारपेठ आहे

नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू म्हणाले की, भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी देशांतर्गत विमान वाहतूक बाजारपेठ म्हणून उदयास आला आहे. भारतीय विमानतळ आता दररोज 500,000 हून अधिक प्रवासी हाताळत आहेत. UDAN योजनेमुळे, भारतातील हवाई प्रवास हा आता फक्त श्रीमंतांचा विशेषाधिकार राहिलेला नाही, तर तो प्रत्येकासाठी उपलब्ध झाला आहे.