पोटगी प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, तुरुंगात टाकलेल्या पतीची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश

प्रयागराज, ४ एप्रिल. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने देखभाल प्रकरणी महत्त्वपूर्ण निकाल देताना झाशीच्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशानुसार २२ महिन्यांची शिक्षा भोगत असलेल्या व्यक्तीची तात्काळ सुटका करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये लांब तुरुंगवासाची शिक्षा योग्य नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. वृत्तानुसार, ताहिर उर्फ ​​बबलूला 3 डिसेंबर 2025 पासून पत्नीला देखभाल न दिल्याने तुरुंगात टाकण्यात आले होते. नोव्हेंबर 2023 ते सप्टेंबर 2025 या 22 महिन्यांची एकूण 2,64,000 रुपये थकबाकी वसूल करण्यासाठी पत्नीने न्यायालयात अर्ज केला होता.

• ताहिरने उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता

यावर कडक भूमिका घेत कौटुंबिक न्यायालयाने प्रत्येक महिन्याच्या थकबाकीसाठी एक महिन्याची शिक्षा ग्राह्य धरून एकूण 22 महिने कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. कोर्टाने असेही म्हटले होते की प्रत्येक महिन्यासाठी स्वतंत्र अर्ज आवश्यक नाही, संपूर्ण शिक्षा एकाच अर्जावर दिली जाऊ शकते. या निर्णयाला आव्हान देत ताहिरने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सुनावणीदरम्यान, त्याच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 125(3) अंतर्गत, अशा प्रकरणांमध्ये जास्तीत जास्त एक महिन्याची शिक्षा दिली जाऊ शकते आणि ती देखील जेव्हा व्यक्ती कोणत्याही वैध कारणाशिवाय पैसे देत नाही.

• न्यायालयाने ताहिरच्या पत्नीला नोटीस बजावली आहे

आपण गरीब असून इतके पैसे देऊ शकणार नाही, असेही ताहिरने न्यायालयाला सांगितले. त्याच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की थकबाकीची रक्कम वसूल करण्यासाठी मालमत्ता संलग्न केली जाऊ शकते, परंतु त्याला एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ तुरुंगात ठेवता येणार नाही. न्यायमूर्ती प्रवीण कुमार गिरी यांनी 2 एप्रिल 2026 रोजी दिलेल्या त्यांच्या आदेशात म्हटले आहे की याचिकाकर्त्याला कोणत्याही जामीन किंवा बाँडची गरज नाही कारण तो आधीपासून दिवाणी कारागृहात आहे. न्यायालयाने रजिस्ट्रारला तात्काळ आदेशाची माहिती तुरुंग प्रशासनाला देण्याचे निर्देश दिले जेणेकरून सुटका सुनिश्चित करता येईल. न्यायालयाने ताहिरच्या पत्नीला नोटीस बजावली असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ मे रोजी ठेवली आहे.