ग्रॅच्युइटीचा नवा नियम : आता ५ वर्षांची अट संपली आहे; 1 वर्षाच्या नोकरीवरही ग्रॅच्युइटी, जाणून घ्या नवा नियम

- नवीन लेबर कोड अंतर्गत, ग्रॅच्युइटीच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल
- ग्रॅच्युइटी मिळण्यासाठी पाच वर्षे वाट पाहण्याची गरज नाही
- सेवा एक वर्ष पूर्ण केल्यानंतरच ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र
ग्रॅच्युइटीचा नवीन नियम: नवीन लेबर कोड अंतर्गत, ग्रॅच्युइटीच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. या तरतुदींनुसार, फिक्स्ड टर्म कर्मचाऱ्यांना (FTEs) आता ग्रॅच्युइटी मिळण्यासाठी पाच वर्षे वाट पाहावी लागणार नाही. या नियमांमधील बदलांमुळे आता केवळ एक वर्षाची सेवा ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र ठरणार आहे. नियम”टेक्स्ट-अलाइन: जस्टिफाय;”> मध्ये काय बदलले आहेत 'ना पारशी, ना मुंबईकर'; टाटा ट्रस्टमध्ये नवा वाद समोर आला आहे. वेणू श्रीनिवासन यांचा राजीनामा, नेमके प्रकरण काय आहे?
यापूर्वी एखाद्या कंपनीने कंत्राटी पद्धतीने कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवले असताना त्यांना कायम कर्मचाऱ्यांसारखे लाभ मिळत नव्हते. आता मात्र, निश्चित मुदतीच्या अंतर्गत, एका विशिष्ट कालावधीसाठी म्हणजे साधारणपणे 1 किंवा 2 वर्षांसाठी लेखी करारावर नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्याला थेट कंपनीच्या वेतनावर घेतले जाईल. याचा अर्थ त्यांना कायम कर्मचारी म्हणून समान वेतन, रजेचे हक्क आणि इतर फायदे मिळतील. प्रचलित कायद्यानुसार (पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी कायदा, 1972), कर्मचारी पाच वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतरच ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र ठरतो. परंतु 'फिक्स्ड पीरियड एम्प्लॉई' म्हणजे FTE अंतर्गत, जर तुमचा कंपनीसोबतचा करार 1 वर्ष आणि 3 महिन्यांसाठी असेल, तर तुम्हाला संपूर्ण 15 महिन्यांसाठी ग्रॅच्युइटी दिली जाईल. विशेषत: प्रकल्पावर आधारित काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही बातमी चांगली आहे. थोडक्यात, 'फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉइज' (FTEs) साठी किमान एक वर्ष सेवा पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. जे कर्मचारी एक वर्षापेक्षा कमी काळ काम करतील ते ग्रॅच्युईटीसाठी पात्र असणार नाहीत. एकदा एक वर्षाचा कालावधी संपल्यानंतर, कंपनी त्यानंतर काम केलेल्या प्रत्येक अतिरिक्त महिन्यासाठी किंवा दिवसासाठी ग्रॅच्युइटीची गणना करेल आणि तुम्हाला सेवा प्रदान करेल; उदाहरणार्थ, जर तुम्ही 1 वर्ष 5 महिने काम केले असेल तर तुम्हाला 17 महिन्यांसाठी ग्रॅच्युइटी मिळेल. नियमांमधील हे बदल सामान्यतः 1 किंवा 2 वर्षांसाठी लहान प्रकल्पांवर किंवा निश्चित करारांखाली काम करणाऱ्या व्यक्तींवर लक्ष केंद्रित करून लागू करण्यात आले आहेत. त्यांनाही त्यांच्या कामासाठी 'ग्रॅच्युइटी' मिळावी, हा या बदलांचा मुख्य उद्देश आहे; आणि त्यासाठी त्यांना पाच वर्षांचा प्रदीर्घ कालावधी जावु नये. नवीन कामगार संहितेनुसार ग्रॅच्युइटीची गणना पगारावर आधारित असेल. हे वेतन कर्मचाऱ्यांच्या एकूण 'सीटीसी'च्या किमान 50 टक्के असले पाहिजे. नियमांनुसार, HRA सारखे भत्ते म्हणजे घरभाडे भत्ता किंवा प्रवास भत्ता तुमच्या CTC च्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. जर हे भत्ते 50 टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असतील तर, जास्तीची रक्कम तुमच्या मूळ वेतनात जोडली जाईल. यामुळे मूळ वेतनात वाढ होईल, परिणामी ग्रॅच्युइटी आणि पीएफच्या रकमेत वाढ होईल. सध्या, 'फुल अँड फायनल सेटलमेंट' (F&F) प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कंपन्यांना साधारणपणे 30 ते 60 दिवस लागतात. नवीन नियमांनुसार, राजीनामा, सेवा संपुष्टात आल्यावर किंवा कराराचा कालावधी संपल्यानंतर, कंपनी दोन कामकाजाच्या दिवसांत संबंधित कर्मचाऱ्याची उपदान आणि पगाराची थकबाकी भरण्यास बांधील असेल.निश्चित मुदत म्हणजे काय?
नियमात बदल का?
मूळ पगारात वाढ
पूर्ण आणि अंतिम सेटलमेंटला गती द्या
पेट्रोल डिझेलचे आजचे दर : महागाईचा उद्रेक! पेट्रोल-डिझेलचे दर गगनाला भिडले, पहा तुमच्या शहरात काय आहे नवे दर?
Comments are closed.