बंगळुरूची नम्मा मेट्रो, जी 2011 मध्ये बायप्पनहल्ली ते एमजी रोड पर्यंत एक नवीन मार्ग म्हणून सुरू झाली होती, ती आता उगवत्या सूर्याच्या भूमीकडून सर्वात मोठी कर्ज प्राप्त करणारी असेल. कर्जाच्या काही भागाचा आणखी एक लाभार्थी म्हणजे मुंबई मेट्रो प्रकल्प.
केंद्राच्या म्हणण्यानुसार, जपान सरकारने महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि पंजाबमध्ये पसरलेल्या चार प्रकल्पांसाठी भारताला JPY 275.858 अब्ज, सुमारे ₹16,420 कोटी रुपयांचे अधिकृत विकास सहाय्य (ODA) कर्ज दिले आहे.
पॅकेजचा सर्वात मोठा तुकडा, JPY 102.480 अब्ज, बेंगळुरू मेट्रो रेल प्रकल्प (फेज 3) ला जातो, ज्याचे उद्दिष्ट IT हबच्या मास रॅपिड ट्रान्झिट नेटवर्कचा दीर्घकालीन वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि वाहनांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी विस्तारित करणे आहे. मुंबई मेट्रो लाईन 11 प्रकल्पाच्या अगदी मागे आहे, ज्याला मुंबईच्या कोंडीत अडकलेल्या प्रवाशांना असाच दिलासा देण्यासाठी JPY 92.400 अब्ज रुपये मिळाले आहेत.
या दोन मेट्रो प्रकल्पांचा एकत्रितपणे एकूण ODA वचनबद्धतेपैकी जवळपास 71 टक्के वाटा आहे. भारत सरकार आणि जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी (JICA) यांच्यात या आठवड्याच्या सुरुवातीला कर्ज करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली आणि आर्थिक व्यवहार विभागाचे सहसचिव आलोक तिवारी आणि जपानचे भारतातील राजदूत केइची ओनो यांच्यात औपचारिकपणे नोटांची देवाणघेवाण झाली.
आलोक तिवारी, संयुक्त सचिव, आर्थिक व्यवहार विभाग आणि केइची ओनो, जपानचे भारतातील राजदूत | अर्थ मंत्रालय
जपानने भारताला अलीकडील सर्वात मोठा धनादेश लिहिल्यामुळे, कर्जामुळे केवळ शहरी वाहतुकीतच नव्हे तर आरोग्यसेवा आणि कृषी क्षेत्रातही पायाभूत सुविधांमधील अंतर भरून निघेल अशी अपेक्षा आहे.
केंद्राच्या मते, महाराष्ट्रात तृतीयक काळजी सुविधा, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि नर्सिंग शाळांच्या बांधकामासाठी निधी देण्यासाठी प्रस्तावित प्रकल्पासाठी JPY 62.294 अब्ज राखून ठेवण्यात आले आहेत.
पंजाबमध्ये शाश्वत फलोत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणखी JPY 18.684 अब्ज निश्चित करण्यात आले आहेत, ज्याचा उद्देश शेतकऱ्यांना उच्च मूल्य आणि चांगला परतावा देणाऱ्या पिकांमध्ये विविधता आणण्यास मदत करणे आहे.
Comments are closed.