अरुणाचलच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कुटुंबाशी संबंधित कंत्राटांची सीबीआय चौकशी करणार, 1270 कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप

ब्युरो प्रयागराज- अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांच्या कुटुंबाशी संबंधित कंपन्यांना देण्यात आलेल्या सरकारी कंत्राटांची दोन आठवड्यांत प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सीबीआयला दिले. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, तपास 1 जानेवारी 2015 ते 31 डिसेंबर या कालावधीत केला जाईल. यामध्ये 2025 पर्यंत राज्यातील सर्व सार्वजनिक बांधकामे, करार आणि वर्क ऑर्डरचा आढावा समाविष्ट असेल. सीबीआयने या प्रकरणाचा स्टेटस रिपोर्ट 16 आठवड्यांच्या आत सुप्रीम कोर्टात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 17 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा आदेश राखून ठेवला होता.

या प्रकरणी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये दावा करण्यात आला आहे की, गेल्या 10 वर्षात सीएम पेमा खांडू यांच्या कुटुंबाशी संबंधित असलेल्या चार कंपन्यांना सुमारे 1,270 कोटी रुपयांची सरकारी कंत्राटे देण्यात आली आहेत. याचिकाकर्त्या एनजीओ, सेव्ह मोन रीजन फेडरेशन आणि स्वयंसेवी अरुणाचल आर्मीचे वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाला सांगितले की मुख्यमंत्र्यांच्या कुटुंबाशी संबंधित करारांमध्ये हितसंबंधांचा स्पष्ट संघर्ष आढळून आला.

या प्रकरणात सीएम पेमा खांडू, त्यांचे वडील दोरजी खांडू यांची दुसरी पत्नी रिंचिन द्रिमा आणि पुतणे त्सेरिंग ताशी यांना पक्षकार करण्यात आले आहे. दोरजी खांडू हे अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते आणि एप्रिल 2011 मध्ये हेलिकॉप्टर अपघातात मरण पावले. याचिकेत हे देखील निदर्शनास आणले आहे की रिंचिन ड्रिमाच्या कंपनी ब्रँड ईगल्सला अनेक सरकारी कंत्राटे मिळाली होती, ज्यामुळे हितसंबंध आणि कौटुंबिक संबंधांमुळे प्रश्न निर्माण होतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कारवाईमुळे आता राज्यात सरकारी कंत्राटांमध्ये पारदर्शकता आणि मुख्यमंत्री कुटुंबाच्या कंत्राटांची कायदेशीर चौकशी करणे शक्य होणार आहे.