रक्कम न देताच ग्राहकाकडून त्यावर व्याज आकारल्याप्रकरणी मुंबई ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेला दणका दिला आहे. व्यवहार पूर्ण न होऊनही ग्राहकाकडून व्याजाची वसुली करणे आणि प्रोसेसिंग फी हडप करणे ही अन्यायकारक व्यापार पद्धती असल्याचे नमूद करत आयोगाने साडेसहा लाख रुपये वार्षिक आठ टक्के दराने बँकेने ग्राहकाला देण्याचे आदेश दिले.
2012 साली एका सूत प्रक्रिया युनिटने 8 कोटी रुपयांचा ओव्हरड्राफ्ट बँक ऑफ इंडिया या जुन्या बँकेतून स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेत वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेने आरबीआयच्या नियमांचे पालन न केल्याने बँक ऑफ इंडियाने हा व्यवहार नाकारला.
या व्यवहारामुळे बँकेचे पैसे प्रत्यक्षात ग्राहकापर्यंत पोहोचलेच नाहीत. असे असूनही बँकेने कागदोपत्री व्यवहार दाखवून ग्राहकावर कर्जाचे व्याज लादले आणि सुरुवातीला घेतलेली 6.50 लाख रुपयांची प्रोसेसिंग फीदेखील परत करण्यास नकार दिला. याप्रकरणी तक्रारदाराने ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे धाव घेतली. आयोगाने या प्रकरणी स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेवर ताशेरे ओढताना स्पष्ट केले की, ज्या व्यवहारासाठी बँका प्रोसेसिंग फी घेतात, ती सेवा पूर्ण झाल्याशिवाय शुल्क आकारणे चुकीचे आहे. बँकेने आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन केले, त्याचा फटका ग्राहकाला बसू नये. कागदोपत्री व्यवहार आणि प्रत्यक्ष निधी वितरण यात फरक असतो. निधी ग्राहकाच्या हाती आलाच नाही तर त्यावर व्याज आकारणे हे पूर्णपणे अन्यायकारक असल्याचे नमूद करत आयोगाने प्रोसेसिंग फी म्हणून आकारलेली 6 लाख 50 हजार रुपयांची रक्कम वार्षिक 8 टक्के व्याजाने देण्याचे आदेश दिले. याशिवाय मानसिक त्रास व कायदेशीर खर्च म्हणून 15 हजार रुपये ग्राहकाकडे सुपूर्द करण्यास बजावले.
Comments are closed.