केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिपादन
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केरळमधल जगप्रसिद्ध साबरीमला देवस्थानचा मुद्दा हा त्या देवतेशी संबंधित आहे. तो न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत येत नाही, असे प्रतिपादन केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केले आहे. विशिष्ट वयोगटातील महिलांना या देवतेचे दर्शन घेण्यास परंपरेने निर्बंध घातला आहे. हा निर्बंध उठवावा आणि सर्व वयांच्या महिललांना केव्हाही या देवतेचे दर्शन घेता येईल, अशी व्यवस्था करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीच्या एका आदेशाद्वारे दिला होता. मात्र, केरळ सरकारने या आदेशाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका सादर केली आहे. या याचिकेवर आता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी केली जात आहे.
बराच काळ प्रलंबित राहिलेल्या या याचिकेवर मंगळवारपासून सुनावणीला प्रारंभ करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात आणि युक्तीवादात या देवस्थानच्या नियमाचे आणि धार्मिक स्वरुपाचे समर्थन केले आहे. महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी मंगळवारी युक्तीवाद केला. साबरीमला देवस्थानच्या देवतेचा विशिष्ट पारंपरिक नियम आहे. या देवतेचे एक विशिष्ट स्वरुप आहे. या नियमाचे घटनेच्या आधारावर परीक्षण केले जाऊ नये. हा न्यायालयाच्या कार्यकक्षेबाहेरचा प्रश्न आहे. ज्या धार्मिक श्र्रद्धा आणि विश्वास खोलवर रुजलेले असतात, त्यांच्यासंबंधी निर्णय देत असताना न्यायालयांनी भावनांचा विचार करावा, असे प्रतिपादन मेहता यांनी केले. यासंबंधीचे युक्तीवाद यापुढेही केले जाणार आहेत.
नऊ न्यायाधीशांसमोर सुनावणी
या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 9 न्यायाधीशांचे घटनापीठ स्थापन केले आहे. त्याचे नेतृत्व सरन्यायाधीश सूर्य कांत करीत आहेत. त्यांच्यासह या पीठात न्या. जॉयमाला बागची, न्या. बी. व्ही. नागरत्ना, न्या. आर. महादेवन, न्या. एम. एम. सुंदरेश, न्या. अहसानुद्दिन अमानुल्लाह, न्या. अरविंद कुमार, न्या. ए. जी. मसीह आणि न्या. पी. बी. वराळे यांचा समावेश आहे.
केले पाहिजेत काही अपवाद
प्रत्येक धार्मिक प्रथा घटनेच्या कसोटीवर तपासून पाहता येणार नाही. काही प्रथांचा अपवाद केल्यास ते योग्य ठरणार आहे. व्यक्तीगत अधिकारांचा मुद्दा महत्वाचा असला, तरी प्रत्येक परंपरेला किंवा धार्मिक रितीला तो लागू करता येणार नाही. यासंबंधी कठोर भूमिका न घेता, अशा धार्मिक परंपरा समजून घेतल्या पाहिजेत. मझार, गुरुद्वारा किंवा अन्य धार्मिक स्थळांमध्ये गेल्यानंतर डोके झाकावे लागते. याचा अर्थ तसे करणाऱ्या व्यक्तीचा घटनात्मक अधिकार मारला जातो, असा होत नाही. या प्रथा शेकडो वर्षांपासून चालत आलेल्या आहेत. त्यांचा आदर केला गेला पाहिजे. सबरीमला देवस्थानची देवता विशिष्ट स्वरुपाची असल्याने हा प्रश्न आहे, असाही युक्तीवाद महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी यासंबंधी केला आहे.
केंद्र सरकारचा युक्तीवाद
ड साबरीमला देवस्थानची देवता विशिष्ट स्वरुपाची. परंपरेचा आदर व्हावा
ड हा प्रश्न न्यायालयाच्या कार्यकक्षेबाहेरचा. श्रद्धेचा सन्मान होणे आवश्यक
ड प्रत्येक प्रथेचे परीक्षण घटनेच्या निकषांवर करणे अयोग्य, सौम्यता हवी
ड इतर धर्मांच्या स्थळांमध्येही असे नियम, त्यामुळे पुनर्विचाराची आवश्यकता
Comments are closed.