<<प्रसाद ताम्हणकर>>
हिंदुस्थान डिजिटल क्रांतीच्या उंबरठय़ावर उभा आहे. युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), मोबाईल बँकिंग आणि फिनटेक नवकल्पनांमुळे देशाने जागतिक स्तरावर आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने सुरू केलेला डिजिटल रुपया किंवा सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) हा हिंदुस्थानच्या आर्थिक व्यवस्थेतील एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा प्रयोग मानला जात आहे. डिजिटल रुपया म्हणजे नेमके काय? साध्या भाषेत सांगायचे झाले तर हा आपल्या पारंपरिक रुपयाचाच डिजिटल अवतार आहे. ज्या प्रकारे आपण खिशात नोटा ठेवतो, त्याच प्रकारे मोबाईल वॉलेटमध्ये डिजिटल टोकन स्वरूपात रुपये साठवता येतात. यामध्ये विशेष बाब म्हणजे हा पैसा थेट RBI कडून जारी केला जातो आणि त्याला कायदेशीर मान्यता असते. त्यामुळे तो कोणत्याही व्यवहारासाठी नोटांप्रमाणेच वैध आहे.
RBI ने डिजिटल रुपयाचे दोन प्रकार सादर केले आहेत – रिटेल CBDC आणि होलसेल CBDC. रिटेल CBDC हा सामान्य नागरिकांसाठी असून दैनंदिन व्यवहारांसाठी वापरला जातो, तर होलसेल CBDC हा बँका आणि वित्तीय संस्थांमधील मोठय़ा व्यवहारांसाठी उपयुक्त आहे. सध्या देशात या दोन्ही प्रकारांचा प्रायोगिक टप्प्यावर वापर सुरू आहे. डिजिटल रुपयाचे अनेक फायदे स्पष्टपणे दिसून येतात. सर्वप्रथम, चलन छपाई आणि व्यवस्थापनाचा खर्च मोठय़ा प्रमाणात कमी होऊ शकतो. नोटा छापणे, त्यांची वाहतूक आणि सुरक्षा यासाठी सरकारला मोठा खर्च करावा लागतो. त्याचबरोबर व्यवहार अधिक जलद, सुरक्षित आणि पारदर्शक होतात. आर्थिक समावेशनाच्या दृष्टीनेही डिजिटल रुपया महत्त्वाचा ठरू शकतो. हिंदुस्थानात अजूनही मोठा वर्ग बँकिंग सेवांपासून वंचित आहे. अशा लोकांना मोबाईल वॉलेटच्या माध्यमातून थेट व्यवहार करण्याची सुविधा मिळू शकते.
याशिवाय, डिजिटल रुपया भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत करू शकतो. व्यवहारांचा डिजिटल मागोवा घेता येत असल्यामुळे अनधिकृत व्यवहार कमी होण्याची शक्यता आहे. सरकारला अनुदाने आणि लाभार्थी योजनांचे पैसे थेट आणि अचूकपणे पोहोचवता येतात. मात्र, या नव्या प्रणालीसोबत काही गंभीर आव्हाने आणि धोकेही समोर येतात. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे गोपनीयता. डिजिटल व्यवहारांचा संपूर्ण डेटा उपलब्ध असल्यामुळे नागरिकांच्या आर्थिक हालचालींवर लक्ष ठेवले जाऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जाते. त्यामुळे सर्व्हेलन्स स्टेटची शक्यता काही तज्ञांनी मांडली आहे.
दुसरे महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे बँकिंग व्यवस्थेवर होणारा परिणाम. जर लोकांनी मोठय़ा प्रमाणावर आपले पैसे बँकेत ठेवण्याऐवजी डिजिटल रुपयात ठेवण्यास सुरुवात केली तर बँकांच्या ठेवी कमी होऊ शकतात. याचा परिणाम त्यांच्या कर्ज देण्याच्या क्षमतेवर होऊ शकतो. सध्या हिंदुस्थानात डिजिटल रुपयाचा वापर प्रायोगिक स्वरूपात सुरू आहे.
RBI या प्रकल्पाची अंमलबजावणी अत्यंत सावधगिरीने आणि टप्प्याटप्प्याने करत आहे. भविष्यात UPI आणि डिजिटल रुपया यांचे एकत्रीकरण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, ज्यामुळे हिंदुस्थानाची डिजिटल पेमेंट प्रणाली आणखी सक्षम होऊ शकते. भविष्यात डिजिटल रुपयाचे परिणाम दूरगामी असतील. कॅशलेस नव्हे, पण लेस-कॅश अर्थव्यवस्थेकडे हिंदुस्थानाची वाटचाल होईल. आंतरराष्ट्रीय व्यवहार अधिक सुलभ आणि स्वस्त होऊ शकतात. डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेनेही हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीत गोपनीयतेचे संरक्षण, तांत्रिक सुरक्षा आणि बँकिंग व्यवस्थेचे संतुलन राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. डिजिटल रुपयाचे यश केवळ तंत्रज्ञानावर अवलंबून नसून नागरिकांचा विश्वास, योग्य धोरणे आणि प्रभावी अंमलबजावणी यावरही तितकेच अवलंबून असेल. जर हे सर्व घटक योग्य प्रकारे साधले तर डिजिटल रुपया हिंदुस्थानच्या आर्थिक भविष्याला नवी दिशा देऊ शकतो.
Comments are closed.