महिला आरक्षण विधेयकाबाबत पंतप्रधान मोदींनी विरोधकांकडून मागितला पाठिंबा, मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही बदल्यात ठेवली ही मोठी अट

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राजकीय पक्षांना पत्र लिहून महिला आरक्षण विधेयकात आवश्यक दुरुस्त्या मंजूर करण्यासाठी पाठिंबा मागितला आहे. ते म्हणाले की 16 एप्रिलपासून संसदेचे विशेष अधिवेशन सुरू होत आहे, ज्यामध्ये नारी शक्ती वंदन कायद्यावर चर्चा केली जाईल.

पंतप्रधान मोदींनी पत्रात काय लिहिले?

पीएम मोदींनी लिहिले की, खूप विचारविनिमय केल्यानंतर हा कायदा खऱ्या अर्थाने लागू करण्याची वेळ आली आहे. ते म्हणतात की 2029 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका महिला आरक्षणासह घ्याव्यात. यामुळे लोकशाही मजबूत होईल, महिलांचा सहभाग वाढेल आणि जनतेचा विश्वास वाढेल.

या दुरुस्तीला सर्व खासदारांनी पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. हा कोणत्याही एका पक्षाचा प्रश्न नसून महिला आणि भावी पिढ्यांच्या जबाबदारीचा प्रश्न आहे.

खरगे यांची तिखट प्रतिक्रिया

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान मोदींच्या पत्राला जोरदार उत्तर दिले आहे. सरकार कोणतीही सविस्तर माहिती न देता विरोधकांकडून सहकार्य मागत असल्याचे ते म्हणाले. केंद्र सरकार हे विधेयक घाईघाईने लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून महिला सक्षमीकरणाऐवजी केवळ राजकीय फायदा घेता येईल, असा आरोप खरगे यांनी केला.

2023 मध्ये हा कायदा झाला तेव्हा काँग्रेसने त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती, मात्र आता 30 महिने उलटून गेले आहेत, याची आठवण खर्गे यांनी करून दिली. ते म्हणाले की, सीमांकन आणि इतर मुद्द्यांच्या संपूर्ण तपशीलाशिवाय कोणतीही अर्थपूर्ण चर्चा होऊ शकत नाही.

सर्वपक्षीय बैठक घेण्याची मागणी

खरगे यांनी त्यांच्या पत्रात स्पष्ट अट घातली आहे की, 29 एप्रिल 2026 नंतर सध्याच्या निवडणुका संपल्यानंतर सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावावी. यामध्ये सीमांकन आणि घटनादुरुस्तीशी संबंधित सर्व बाबींवर सविस्तर चर्चा व्हायला हवी. त्यांनी लिहिले की, राज्य निवडणुकीदरम्यान विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे, यावरून सरकार राजकीय फायद्यासाठी धावपळ करत असल्याचे पुष्टी होते.

नारी शक्ती वंदन कायदा काय आहे?

नारी शक्ती वंदन कायदा 2023 मध्ये महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये 33 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. आता सरकारला दुरुस्तीच्या माध्यमातून 2029 च्या निवडणुकीपूर्वी त्याची अंमलबजावणी करायची आहे. या प्रक्रियेत लोकसभेच्या जागांची संख्या 816 पर्यंत वाढवणे आणि परिसीमन करण्याचा मुद्दा देखील समाविष्ट आहे.