हिंदुस्थानच्या अर्थव्यवस्थेची सहाव्या स्थानावर घसरण, रुपया कमकुवत झाल्याने जीडीपीला फटका

देशाची अर्थव्यवस्था पाचव्या स्थानावरून चौथ्या, तिसऱ्यावर लवकरच जाणार असा प्रचार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारकडून सातत्याने केला जात असला तरी प्रत्यक्षात स्थिती चिंता वाढवणारी आहे. हिंदुस्थानच्या अर्थव्यवस्थेची सहाव्या स्थानावर घसरण झाली आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची सतत घसरण होत असल्यामुळे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) याला मोठा फटका बसत असल्याचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) म्हटले आहे.

आयएमएफने ताजी आकडेवारी जाहीर केली. त्यात 2025मध्ये हिंदुस्थानचा जीडीपी 3.92 ट्रिलियन डॉलर आणि 2026मध्ये 4.15 ट्रिलियन डॉलर राहण्याचा अंदाज आहे. यापूर्वी हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था पाचव्या स्थानावर होती. आता ब्रिटन पुन्हा पाचव्या स्थानावर आला आहे. 2025मध्ये ब्रिटनची जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर आणि 2026मध्ये 4.26 डॉलर राहण्याची शक्यता आहे.

काय घट झाली?

अर्थव्यवस्थेची घसरण होण्यामागे प्रमुख कारण म्हणजे हिंदुस्थानी चलन रुपयाचे सतत होणारे अवमुल्यन आहे. या आर्थिक वर्षात 26मध्ये रुपयाची घसरण 10 टक्क्यांनी झाली. आखातामध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळेही डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची पडझड आणखी वेगाने सुरू आहे.

देशाचा जीडीपी डॉलरमध्ये मोजला जातो. जेव्हा रुपयाची घसरण होते तेव्हा जीडीपीलाही फटका बसतो. त्यामुळे अर्थव्यवस्था घसरते.

सरकारने जीडीपीचा बेस इयर 2011-12 वरून बदलून 2022-23 केला. परंतु या बदलामुळे अर्थव्यवस्था वाढण्याऐवजी 2.8 ते 3.8 टक्केपर्यंत घट झाली.

2031मध्ये 6.79 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होईल

आयएमएफच्या अंदाजानुसार 2027मध्ये हिंदुस्थान पुन्हा चौथ्या स्थानावर जाईल. हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था 4.58 ट्रिलियन डॉलरची असेल तर ब्रिटनची 4.47 ट्रिलियन डॉलरची होईल.

2028ला 5.6 ट्रिलियन डॉलरसह तिसऱ्या स्थानावर हिंदुस्थान असेल. 2031मध्ये तिसरे स्थान कायम राहील. 6.79 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था असू शकते. 2031मध्ये अमेरिकेची अर्थव्यवस्था 39 ट्रिलियन डॉलरसह पहिल्या स्थानावर कायम राहील. तर चीन 27.5 ट्रिलियन डॉलरसह दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असेल.

अमेरिका टॉपवर,

चीन दुसऱ्या स्थानी

देश जीडीपी

अमेरिका 32.38

चीन 20.85

जर्मनी ५.४५

जपान               4.38

ब्रिटन               4.26

हिंदुस्थान            4.15

काय होऊ शकते?

जेव्हा जीडीपी कमी होतो तेव्हा देशात बेरोजगारी वाढते. देशांतर्गत माल खरेदी कमी होते. पगार वाढत नाहीत. लोक खर्च कमी करतात. मागणी आणि पुरवठा ही साखळी विस्कळीत होते. यामुळे देशात आर्थिक मंदीची भीती वाढते.