लखनौ: समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी बुधवारी सांगितले की, त्यांचा पक्ष महिला आरक्षणाला पाठिंबा देतो, परंतु मागासवर्गीय महिलांना बाजूला ठेवणारा आणि जात-आधारित जनगणना टाळणारा छुपा अजेंडा भाजप पुढे करत असल्याचा आरोप केला.
त्यांचे हे वक्तव्य संसदेच्या तीन दिवसीय विशेष बैठकीच्या एक दिवस आधी आले आहे ज्यामध्ये महिला कोटा आणि सीमांकन विधेयके मांडली जातील. उत्तर प्रदेशातील भाजप नारी शक्ती वंदन अधिनियम, ज्याला सामान्यतः महिला आरक्षण कायदा म्हणून ओळखले जाते, त्याबाबत जनजागृतीसाठी जोर दिला जात आहे.
लोकसभेतील तिसऱ्या क्रमांकाच्या पक्षाचे नेते असलेले यादव यांनी X वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, आम्ही महिला आरक्षणाला पाठिंबा देतो पण भाजपच्या फसव्या हालचालींना विरोध करतो, जे षड्यंत्राचा भाग म्हणून केले जात आहे.
लोकसंख्येचा महत्त्वपूर्ण वाटा असलेल्या इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) महिलांना पुरेसे प्रतिनिधित्व देण्याबाबत सत्ताधारी पक्ष आणि त्यांचे सहयोगी गप्प असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
भाजप आणि त्यांचे सहकारी लोकसंख्येतील सर्वात मोठ्या वर्गावर – मागासवर्गीय महिलांबाबत गप्प आहेत, असे उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री म्हणाले.
या हालचालींमागील वेळ आणि निकड यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत यादव यांनी दावा केला की दुरुस्तीच्या नावाखाली दाखविण्यात येत असलेली घाई प्रत्यक्षात जनगणना टाळण्याच्या उद्देशाने आहे कारण जर जनगणना झाली तर जातीनिहाय डेटा देखील सामायिक करावा लागेल आणि जात-आधारित आरक्षण पाळले जाईल.
कन्नौज लोकसभा खासदाराने जनगणनेच्या आकडेवारीवर आधारित सीमांकन नाकारून मागासलेल्या समुदायांचे अधिकार नाकारण्याचे हे एक मोठे षड्यंत्र असल्याचे म्हटले आणि राजकीय पक्षांना समानुपातिक प्रतिनिधित्वावर आधारित आरक्षण लागू करण्याची लवचिकता द्यावी.
लोकशाहीच्या विरोधात 'गुप्त लोकांनी' केलेली ही छुपी योजना आहे, जी प्रक्रियेत सुधारणा झाल्याशिवाय स्वीकारता येणार नाही, असेही ते म्हणाले.
आदल्या दिवशी एका वेगळ्या पोस्टमध्ये, यादव यांनी आपला हल्ला तीव्र केला आणि आरोप केला की महिला आरक्षण विधेयकावर भाजपची घाई राजकीय हताशपणा दर्शवते.
ते म्हणाले की, पक्ष देशव्यापी जनगणना टाळण्याचा प्रयत्न करीत आहे, ज्यामुळे जातीची गणना आणि विस्तारित आरक्षणाची मागणी होऊ शकते, जे भाजप आणि त्यांचे मित्र पक्ष मान्य करण्यास तयार नव्हते.
एसपीच्या 'पीडीए' (पिछडा, दलित, अल्पसंख्याक) फळीचा संदर्भ देत, ते म्हणाले की A देखील आधी आबादी (अर्धी लोकसंख्या) म्हणजे महिलांचे प्रतिनिधित्व करते आणि हे विधेयक त्यांचे अधिकार कमी करण्यासाठी मोठ्या रचनेचा भाग असल्याचा आरोप केला.
यादव, ज्यांच्या पत्नी डिंपल यादव या देखील मैनपुरीच्या लोकसभा खासदार आहेत, त्यांनी पुढे आरोप केला की वाढती महागाई आणि आर्थिक दबाव महिलांवर असमानतेने परिणाम करत आहेत, घरगुती बजेट आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या उपलब्धतेवर परिणाम करतात.
त्यांनी शिक्षण आणि रोजगाराशी संबंधित मुद्द्यांचाही उल्लेख केला आणि दावा केला की सध्याच्या व्यवस्थेत महिला सर्वात जास्त प्रभावित आहेत.
ते म्हणाले की, सरकारने असा कायदा करण्याआधी कामगार आणि कुटुंबांसह बाधित प्रदेशातील महिलांशी थेट संपर्क साधला पाहिजे आणि कोणतेही धोरण अर्थपूर्ण होण्यासाठी सामान्य महिलांच्या चिंता दूर केल्या पाहिजेत.
Comments are closed.