जगाला चाखणार यूपीची 'चव' : 'एक जिल्हा-एक डिश' योजनेला बँकांचा पाठिंबा; योगी सरकारची 'लोकल टू ग्लोबल' योजना

एक जिल्हा-एक स्वादिष्ट योजना: उत्तर प्रदेशच्या 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट' (ODOP) योजनेच्या जागतिक यशानंतर, आता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील पारंपारिक स्वादांना आंतरराष्ट्रीय मान्यता देण्यासाठी 'एक जिल्हा-एक पाककृती' योजना मिशन मोडवर घेतली आहे. आता बँकिंग क्षेत्रही या योजनेला नवीन चालना देण्यासाठी मैदानात उतरले आहे, ज्यामुळे पारंपरिक पदार्थांचा व्यवसाय तर वाढेलच पण लाखो लोकांना रोजगाराची नवीन दारे खुली होतील.

बँकांची भूमिका, केवळ कर्जच नाही तर व्यवस्थापनही शिकवले जाईल

मुख्यमंत्र्यांच्या उद्देशानुसार, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीने (SLBC) ODOC योजना यशस्वी करण्यासाठी सर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार केला आहे.

सुलभ आणि स्वस्त कर्ज दिले जाईल

या व्यवसायात सहभागी होणाऱ्या उद्योजकांना बँका प्राधान्याने स्वस्त आणि सुलभ कर्ज उपलब्ध करून देतील. या कालावधीत बँका केवळ भांडवलच पुरवणार नाहीत तर नवीन व्यवसाय सुरू करणाऱ्यांना आर्थिक व्यवस्थापन कौशल्यही शिकवतील. यामध्ये खाती राखण्यापासून ते नफा गुंतवण्यापर्यंतच्या प्रशिक्षणाचा समावेश असेल.

रोजगार आणि तज्ञ यांचा संगम

नुकत्याच झालेल्या एसएलबीसीच्या बैठकीत सीएम योगी यांनी बँकांनी केवळ कर्ज देण्यापुरते मर्यादित राहू नये, असे स्पष्ट केले होते. या योजनेसाठी विषय तज्ञ आणि प्रशिक्षक जोडण्यासाठी बँकांनी सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि शहरी भागात स्वयंरोजगाराची नवी लाट निर्माण करणे हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे.

चव आणि जागतिक ब्रँडिंगचे 'क्लस्टर्स'

उत्तर प्रदेशातील प्रत्येक जिल्ह्याची स्वतःची वेगळी ओळख आहे मग तो मथुरेचा पेडा असो, आग्राचा पेठा असो किंवा अवधचा कबाब असो. सरकार आता या खास पदार्थांचे ब्रँडिंग, पॅकेजिंग आणि मार्केटिंगमध्ये थेट मदत करेल.

क्लस्टर डेव्हलपमेंट: ज्या जिल्ह्यांमध्ये हे स्वादिष्ट पदार्थ तयार केले जातील आणि उच्च दर्जाचे पॅक केले जातील तेथे विशेष क्लस्टर विकसित केले जातील.

पॅकेजिंग क्रांती: पारंपारिक चवीला निर्यात दर्जेदार बनवण्यासाठी आधुनिक पॅकेजिंगसह सादर केले जाईल.

विपणन समर्थन: सरकारी मेळावे, प्रदर्शने आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून या पदार्थांना 'स्थानिक ते जागतिक' नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

'निरोगी आणि समृद्ध' उत्तर प्रदेशकडे

ODOC योजनेच्या माध्यमातून योगी सरकार मरणासन्न पारंपारिक स्वयंपाक कलेचे पुनरुज्जीवन तर करत आहेच पण तिला संघटित उद्योगाचे रूपही देत ​​आहे. बँकांची संघटना या योजनेला आर्थिक कणा पुरवेल, त्याअभावी छोट्या कारागिरांना आपली कला मोठ्या बाजारपेठेत नेणे शक्य झाले नाही.

हेही वाचा – तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी जाळली परिसीमन विधेयकाची प्रत, स्टॅलिन म्हणाले – ही आग संपूर्ण दक्षिणेत पसरेल