बंगालमध्ये एसआयआर आणि मतदानावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय: बंगालमध्ये एसआयआर आणि मतदानावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिला मोठा आदेश, आता या लोकांनाही मिळणार मतदानाचा अधिकार.

नवी दिल्ली. बंगालमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 142 च्या अधिकारांचा वापर करून एक मोठा निर्णय दिला आहे, जेणेकरून एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान ज्यांची नावे मतदार यादीतून काढून टाकण्यात आली होती, त्यांना विधानसभा निवडणुकीत मतदानापासून वंचित ठेवता येऊ नये. अशा लोकांच्या अपीलांवर सुनावणी करताना न्यायाधिकरण मतदानाच्या दोन दिवस आधी त्यांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करेल, तर त्या लोकांना मतदानाचा अधिकार असेल, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यासाठी न्यायालयाने मुदत दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, न्यायाधिकरणाने निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदारांसाठी 21 एप्रिलपर्यंत आपला निर्णय द्यावा आणि दुसऱ्या टप्प्यातील निवडणुकीशी संबंधित लोकांच्या अपीलांवर 27 एप्रिलपर्यंत निकाल पूर्ण करावा. बंगालमध्ये दोन टप्प्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, पहिल्या टप्प्यात २३ एप्रिलला आणि दुसऱ्या टप्प्यात २९ एप्रिलला मतदान होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे ज्या लाखो लोकांची नावे तीव्र फेरनिरीक्षण मोहिमेदरम्यान काही कारणास्तव मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत, त्यांच्या मतदानाचा हक्क बजावण्याच्या आशा उंचावल्या आहेत.

अशा लोकांसाठी पूरक मतदार यादी जारी करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. मतदानाचा अधिकार केवळ घटनात्मक नसून भावनिकही आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. केवळ अपील प्रलंबित असल्याने मतदानाचा अधिकार नाकारला जाणार नाही, तर न्यायाधिकरणाचा अंतिम निर्णयच वैध असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे स्वागत केले असून, मी सुरुवातीपासून सर्वांना धीर धरण्याचे सांगत होते. आज सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश जारी केल्याने मला न्यायव्यवस्थेचा अभिमान आहे.