संसद लाइव्ह: महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचनावरून वाद; राहुल गांधींचा लोकसभेत गंभीर समाचार घेणार

• महिला आरक्षणावरून संसदेचे वातावरण तापले
• राहुल गांधी आज सत्ताधाऱ्यांचा समाचार घेणार आहेत
• चार वाजता संसदेत मतदान होणार आहे

संसद लाइव्ह: नवी दिल्ली: महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना यावर चर्चा करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. काल (दि. १६) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (पंतप्रधान नरेंद्र मोदी) आपल्या भाषणात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी विधेयक मंजूर करण्याचे आवाहन केले. मात्र यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार वादावादी झाली. हे विधेयक म्हणजे भाजपचा डाव असल्याचा आरोप काँग्रेस पक्षाने केला आहे. आज या विधेयकावर संसदेत चर्चा होणार असून लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (राहुल गांधीभाजपवर निशाणा साधला.

महिला आरक्षण कायदा, 2023 मध्ये सुधारणा करणाऱ्या विधेयकावर आज, शुक्रवारी दुपारी 4 वाजता मतदान होणार आहे. वृत्तानुसार, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आज या विषयावर आपले मत मांडण्याची शक्यता आहे. महिला आरक्षण कायदा, 2023, जो महिलांना संसद आणि राज्य विधानमंडळांमध्ये 33 टक्के आरक्षण देतो, अंमलात आला आहे. केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने गुरुवारी रात्री जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, हा कायदा आता लागू झाला आहे. 2023 मध्ये मंजूर केलेला कायदा 16 एप्रिलपासून का लागू केला हे स्पष्ट नाही, त्याच कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संसदेत 2029 पासून लागू करण्याच्या उद्देशाने नवीन विधेयक सादर केले जात असतानाही. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की यामागे “तांत्रिक कारणे” होती, पीटीआयने अहवाल दिला.

हे देखील वाचा: ईडीच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून भाजपची चाल? आपचे मंत्री संजीव अरोरा यांच्या घरावर छापा टाकला

महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळणार?

अधिसूचनेमध्ये असे म्हटले आहे की संविधानाच्या कलम 1(2) अंतर्गत (एकशे सोळावी दुरुस्ती) कायदा, 2023, केंद्र सरकारने 16 एप्रिल 2026 ही तारीख निश्चित केली आहे ज्यापासून या तरतुदी लागू होतील. सप्टेंबर 2023 मध्ये, संसदेने 'नारी शक्ती वंदन कायदा' मंजूर केला, ज्याला 'महिला आरक्षण कायदा' म्हणूनही ओळखले जाते. या कायद्यानुसार लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. 2023 च्या मूळ तरतुदींनुसार, 2027 च्या जनगणनेनंतर सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय आरक्षण लागू होऊ शकत नाही, अशा प्रकारे त्याच्या अंमलबजावणीची अंतिम मुदत वाढवली जाईल.

महिला आरक्षणावर पंतप्रधान मोदींचे विधान

संसदेत चर्चेदरम्यान पंतप्रधान मोदींनी विरोधकांवर निशाणा साधला, “निवडणुकीत ज्यांनी महिलांच्या या अधिकाराला विरोध केला आहे, त्याचे चांगले यश आले नाही. मी तुम्हाला आवाहन करतो की, याकडे राजकीय दृष्टिकोनातून पाहू नका. विकसित भारताकडे एकत्र वाटचाल करण्याची ही आपल्या सर्वांसाठी संधी आहे. देशातील महिला शक्ती आमच्या निर्णयांचे तसेच आमच्या हेतूचे मूल्यमापन करेल.”

हे देखील वाचा: “विधेयकाला विरोध मतदानात आहे….”; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा संसदेत विरोधकांना थेट इशारा

प्रियांका गांधी यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला

काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी यांनी सरकारला प्रश्न विचारताना सांगितले की, त्यांनी प्रस्तावाचा मसुदा वाचला आहे. “महिला आरक्षण 2029 पर्यंत लागू केले जाईल, जे आम्ही मान्य करतो, असे त्यात म्हटले आहे. त्यात जागांची संख्या 850 पर्यंत वाढवणे आणि 2011 च्या जनगणनेवर आधारित एक सीमांकन आयोग स्थापन करणे आवश्यक आहे. परंतु त्यात राजकारणाचा घटक आहे,” ती म्हणाली.