डिजिटल डेस्क- काँग्रेस नेते पवन खेडा यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून कोणताही मोठा दिलासा मिळालेला नाही. सुप्रीम कोर्टाने त्याच्या ट्रान्झिट आगाऊ जामीनला मुदतवाढ देण्यास नकार दिला आहे आणि त्याला थेट आसाममधील सक्षम कोर्टात जाण्याचा सल्ला दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, खेडा तातडीने तेथे अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करू शकतात आणि स्थानिक न्यायालय खटल्यातील तथ्यांच्या आधारे स्वतंत्रपणे निर्णय घेईल. वास्तविक, पवन खेडा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आपला संक्रमणपूर्व जामीन मंगळवारपर्यंत वाढवण्याची विनंती केली होती, जेणेकरून ते आसाम न्यायालयात याचिका दाखल करू शकतील. त्यांचा युक्तिवाद होता की, सध्या आसाम न्यायालय बंद आहे, त्यामुळे त्यांना वेळ हवा आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरला नाही आणि जामीनात वाढ करण्यास नकार दिला.
पुराव्याच्या आधारे स्थानिक न्यायालय स्वतंत्रपणे निर्णय घेईल
या प्रकरणी निर्णय घेताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या कोणत्याही निरीक्षणाचा किंवा टिप्पणीचा आसाम न्यायालयावर प्रभाव पडणार नाही, असेही न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले. म्हणजेच, उपलब्ध पुरावे आणि तथ्ये यांच्या आधारे स्थानिक न्यायालय पूर्णपणे स्वतंत्रपणे निर्णय घेईल. हे संपूर्ण प्रकरण आसाम सरकारने दाखल केलेल्या तक्रारीशी संबंधित आहे. वास्तविक, पवन खेडा यांनी आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या पत्नी रिंकी भुयान सरमा यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. खेडा यांनी दावा केला होता की मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीकडे अनेक पासपोर्ट आहेत आणि परदेशात मालमत्ता देखील आहेत, ज्याचा निवडणूक शपथपत्रात उल्लेख नाही. या आरोपांनंतर प्रकरण आणखी वाढले.
मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीच्या तक्रारीवरून एफआयआर दाखल
मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी रिंकी भुयान शर्मा यांनी पवन खेडा विरोधात तक्रार दाखल केली, त्या आधारे आसाम पोलिसांनी तपास सुरू केला. या संदर्भात आसाम पोलिसांचे एक पथक यापूर्वी खेडा यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी पोहोचले होते, तेथे त्यांची चौकशी करण्यात आली. या संपूर्ण प्रकरणाला राजकीय रंगही आला असून, काँग्रेस आणि भाजपमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची फैरी सुरू आहेत. काँग्रेस खेडा यांच्या वक्तव्याला राजकीय अभिव्यक्ती म्हणत आहे, तर भाजप हा गंभीर आरोप मानून कायदेशीर कारवाईची मागणी करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयानंतर आता पवन खेडा यांना दिलासा मिळावा म्हणून आसाम न्यायालयात जावे लागणार आहे. याप्रकरणी स्थानिक न्यायालय काय भूमिका घेते आणि खेडे यांना अटकपूर्व जामीन मिळतो की नाही, हे पाहणे येत्या काळात महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Comments are closed.