महिला आरक्षण कायदा लागू होणार

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने 2023 मध्ये संमत केलेला ‘नारी शक्ती वंदन’ हा कायदा 16 एप्रिल 2016 पासून लागू करण्यात आला आहे, अशी घोषणा केंद्र सरकारकडून करण्यात आली आहे. सध्या संसदेत याच कायद्यात सुधारणा करण्याच्या संदर्भात 3 विधेयके केंद्र सरकारकडून सादर करण्यात आली असून. त्यांच्यावर चर्चा होत आहे. त्यासाठी संसदेचे 3 दिवसांचे विशेष अधिवेशन आयोजित केले गेले आहे. ही चर्चा होत असतानाच केंद्र सरकारने मूळ कायदा लागू केल्याची घोषणा केली.

2023 च्या नोव्हेंबरमध्ये केंद्र सरकारने संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षणाचे विधेयक संमत केले आहे. त्या विधेयकाला विरोधकांनीही पाठिंबा दिला होता. हे विधेयक संसदेत संमत झाल्यानंतर राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी केली होती. त्यामुळे तो कायदा अस्तित्वात आला होता. तथापि, त्याच्या क्रियान्वयनाची घोषणा करण्यात आली नव्हती. ती 16 एप्रिलला (गुरुवारी) करण्यात आली. या मूळ कायद्याचा संबंध मतदारसंघ परिसीमनाशी आहे. सध्या देशाच्या जनगणनेचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला असून तो येत्या आठ ते दहा महिन्यांमध्ये पूर्ण होईल. त्यानंतर, लोकसभा मतदारसंघांच्या परिसीमनाची प्रक्रिया हाती घेण्यात येईल. ती पूर्ण झाल्यानंतर महिलांसाठी आरक्षित मतदारसंघ निर्धारित करण्यात येतील.

2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी…

लोकसभा मतदारसंघांचे परिसीमन आणि लोकसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण या दोन्ही बाबी 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पूर्ण करण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. ती पूर्ण झाल्यास 2029 ची लोकसभा निवडणूक महिला आरक्षणासह आयोजित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पुढच्या लोकसभा निवडणुकीपासूनच लोकसभेत महिला सदस्यांची संख्या सभागृहाच्या एकंदर संख्येच्या किमान एक तृतीयांश इतकी होणार आहे, अशी माहिती देण्यात आली. सध्या संसदेत जी चर्चा केली जात आहे, ती याच कायद्यात सुधारणा करण्यासंबंधी आहे. केंद्र सरकारने या संदर्भात 3 विधेयके केंद्र सरकारने सादर केली असून ती घटनापरिवर्तन विधेयके असल्याने ती संमत करण्यासाठी दोन तृतियांश बहुमताची आवश्यकता दोन्ही सभागृहांमध्ये आहे, असेही केंद्र सरकारकडून स्पष्ट केले गेले.