राहुल गांधी दुहेरी नागरिकत्व प्रकरण: उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राहुल गांधींविरोधात एफआयआर नोंदवण्याचा स्वतःचा आदेश थांबवला

नवी दिल्ली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने दुहेरी नागरिकत्व प्रकरणी राहुल गांधींविरोधात एफआयआर नोंदवण्याचा स्वतःचा आदेश थांबवला आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांनी आपली भूमिका बदलताना नोटीस बजावल्याशिवाय एफआयआर नोंदवणे योग्य नसल्याचे मान्य केले आहे. याचबरोबर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० एप्रिल रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. याआधी शुक्रवारी या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्ते विघ्नेश शिशिर यांच्या वकिलांनी प्रस्तावित आरोपींना बीएनएसएसच्या कलमांखाली नोटीस देण्याची गरज नसल्याचा युक्तिवाद केला होता. त्यानंतर न्यायाधीशांनी आरोपीविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले.

तथापि, आदेशावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांनी उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाच्या जगन्नाथ वर्मा विरुद्ध यूपी राज्य (2014) च्या निर्णयाची दखल घेतली. हे प्रकरण उजळणीच्या कक्षेत आल्यास संभाव्य आरोपींना नोटीस बजावून त्यांची बाजू ऐकून घेण्याची संधी द्यावी, असे या निर्णयात म्हटले आहे. हा आदेश पाहता न्यायमूर्ती विद्यार्थी यांनी आपला पूर्वीचा आदेश बदलून ही कायदेशीर परिस्थिती पाहता नोटीस दिल्याशिवाय आदेश देणे योग्य होणार नाही, असे सांगितले. आता कोर्ट राहुल गांधींना नोटीस बजावणार असून त्यांची बाजू ऐकून घेतली जाणार आहे.

दुसरीकडे याचिकाकर्ते विघ्नेश शिशिर यांनी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की, मी सर्व भारतीय नागरिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या वतीने पूर्ण धैर्य, समर्पण, आवेश आणि खऱ्या मनाने या खटल्याची बाजू मांडत आहे. रातोरात किती मोठा विकास झाला. 17 एप्रिल 2026 रोजी सायंकाळी 5 ते 18 एप्रिल रोजी सकाळी 11 वाजेदरम्यान घडलेल्या या घटनेविरोधात मी सर्व सामान्य जनतेला आवाज उठवण्याची विनंती करतो. कृपया ही तक्रार भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या माननीय मुख्य न्यायाधीशांकडे पाठवा जेणेकरून ते या घटनेची स्वतःहून दखल घेतील.