मोदी मंत्रिमंडळाची केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी 2% DA वाढ, पगार आणि पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होणार

न्यूज इंडिया लाइव्ह, डिजिटल डेस्कः देशातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी शनिवार एक मोठी भेट घेऊन आला आहे. अनेक आठवड्यांच्या प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई मदत (DR) 2 टक्क्यांनी वाढवण्याच्या प्रस्तावाला अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयानंतर आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा एकूण महागाई भत्ता ५८ टक्क्यांवरून ६० टक्के झाला आहे. निर्णयाची अंमलबजावणी जानेवारी 2026 पासून होईल, तुम्हाला 3 महिन्यांची थकबाकी मिळेल. सरकारने स्पष्ट केले आहे की DA मधील ही वाढ 1 जानेवारी 2026 पासून प्रभावी मानली जाईल. एप्रिलच्या मध्यात ही घोषणा करण्यात आली असल्याने, कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यांची थकबाकी देखील दिली जाईल. साधारणत: होळीच्या आसपास होणारी ही घोषणा यावेळी लांबणीवर पडल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंता वाढली होती, मात्र आता मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाने लाखो चेहऱ्यावर हसू उमटले आहे. 1 कोटींहून अधिक लोकांना थेट लाभ मिळणार आहे. या निर्णयाचा थेट फटका देशातील 50.46 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 68.27 लाख निवृत्ती वेतनधारकांना बसणार आहे. तिजोरीवर भार : या वाढीमुळे सरकारी तिजोरीवर वर्षाला सुमारे ६,७९१.२४ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. पगारात वाढ: DA ची गणना मूळ वेतनाच्या आधारावर केली जाते, म्हणून 2% वाढीमुळे सर्व स्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्या मासिक टेक-होम पगारात सन्माननीय वाढ होईल. 8व्या वेतन आयोगाच्या मागणीमुळे दिलासा. ही घोषणा अशा वेळी आली आहे जेव्हा कर्मचारी संघटना 8 वा वेतन आयोग स्थापन करण्याच्या आणि फिटमेंट फॅक्टर 3.83 पर्यंत वाढवण्याच्या मागणीवर दबाव आणत आहेत. नॅशनल कौन्सिल-जेसीएमनेही सरकारला निवेदन सादर केले आहे आणि किमान वेतन 18,000 रुपयांवरून 69,000 रुपये करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. तथापि, सध्या दिलेला 2% सवलत हा महागाईविरूद्ध तात्काळ संरक्षण म्हणून विचारात घेतला जात आहे. विलंबाची कारणे आणि कर्मचाऱ्यांचा विरोध : गेल्या 10 वर्षांच्या तुलनेत यावेळी डीए जाहीर होण्यास सर्वाधिक विलंब झाला. याच्या निषेधार्थ 16 एप्रिल रोजी देशभरातील विविध सरकारी विभागांच्या कर्मचाऱ्यांनी (जसे की आयकर आणि टपाल विभाग) जेवणाच्या सुट्टीत निदर्शने केली. आर्थिक समतोल आणि आगामी धोरणात्मक बदलांमुळे हा विलंब झाल्याचे जाणकारांचे मत आहे, परंतु आता अधिसूचना जारी झाल्याने सर्व गतिरोध संपुष्टात आला आहे.