भगवंत मान सरकारने 'जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (दुरुस्ती) विधेयक' अधिकृतपणे लागू केले आहे. पंजाबच्या राज्यपालांनी श्री गुरु ग्रंथ साहिबच्या अपमानाच्या दोषींना जन्मठेपेची तरतूद असलेल्या या कायद्याला मंजुरी दिली आहे.
काय म्हणाले हरपाल सिंग चीमा?
आज पंजाब भवन येथे पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना कॅबिनेट मंत्री अधिवक्ता हरपाल सिंग चीमा यांनी हे पाऊल बंधुत्वाची भागीदारी राखण्यासाठी आणि धार्मिक ग्रंथांचे पावित्र्य जपण्यासाठी एक निर्णायक पाऊल असल्याचे सांगितले. ते पुढे म्हणाले, 'इतिहास एक अस्वस्थ करणारा नमुना दाखवतो जिथे SAD-भाजप सरकारच्या कार्यकाळात अपवित्राच्या घटना घडल्या, विशेषत: 1986 ची नकोदर घटना आणि 2015 ची बरगडी आणि बहिबल कलान प्रकरणे.'
कॅबिनेट मंत्री म्हणाले की, पूर्वीची सरकारे न्याय मिळवून देण्यात अपयशी ठरल्या आहेत. ते म्हणाले, 'मागील सरकारच्या काळात विविध आयोग आणि विशेष तपास पथके स्थापन होऊनही, कारवाई अहवालासारखे महत्त्वाचे पुरावे गहाळ झाले आणि तपासाच्या फाइल्स धूळ खात राहिल्या, त्यामुळे गुन्हेगार आणि कटकारस्थान कायद्याच्या कचाट्यातून सुटले.'
2022 पासून झालेल्या बदलांवर प्रकाश टाकताना ते म्हणाले, 'भगवंत मान सरकारने अनेक दशकांपासून रखडलेल्या तपासांना गती देण्यासाठी अथक प्रयत्न केले. प्रथमच, उच्चपदस्थ व्यक्ती, ज्यांना पूर्वी राजकीय संरक्षण मिळाले होते, त्यांना न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामीन घेण्यास भाग पाडले गेले आहे.'
सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करताना मंत्री हरपाल सिंग चीमा म्हणाले की, प्रत्येक गुन्हेगाराला त्याची सामाजिक किंवा राजकीय स्थिती विचारात न घेता त्याला न्याय मिळवून दिला जाईल.
कायदेशीर व्यवस्थेवर काय म्हणाले हरपाल सिंग चीमा?
कायद्यातील तरतुदींचे स्पष्टीकरण देताना मंत्री हरपाल सिंग चीमा म्हणाले, 'नवीन केलेला कायदा सर्वसमावेशक आणि ठोस तयार करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये दोषींना न्याय मिळू नये यासाठी कोणतीही पळवाट सोडलेली नाही. हा कायदा केवळ शारीरिक अपमानाची कृत्ये करणाऱ्यांनाच लक्ष्य करत नाही तर मास्टरमाइंड आणि कट रचणाऱ्यांनाही कव्हर करतो.
ते पुढे म्हणाले, 'याशिवाय, हा कायदा खटला टाळण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'मानसिक अस्थिरते'च्या सामान्य संरक्षणाला देखील संबोधित करतो. नवीन व्यवस्थेनुसार, संरक्षकाच्या देखरेखीखाली असलेल्या व्यक्तीने असे कृत्य केल्यास, संरक्षक किंवा काळजीवाहू यांना देखील निष्काळजीपणासाठी जबाबदार धरले जाऊ शकते, ज्यामुळे पवित्र धर्मग्रंथांच्या संरक्षणासाठी उच्च पातळीची जबाबदारी सुनिश्चित केली जाईल.'
आपल्या भाषणाचा समारोप करताना मंत्री हरपाल सिंग चीमा म्हणाले, 'हा कायदा मुख्यमंत्री भगवंत सिंग मान आणि आपचे निमंत्रक अरविंद केजरीवाल यांनी पंजाबच्या जनतेला दिलेल्या मोठ्या हमी पूर्ण करण्याचे प्रतीक आहे. पूर्वीच्या सरकारांनी मिळून कमकुवत कायदे केले जे कायदेशीर तपासणीला तोंड देऊ शकत नव्हते, भगवंत मान सरकारने मजबूत कायदेशीर चौकट उपलब्ध करून दिली आहे.
त्यांनी जोर दिला, 'हा कायदा पंजाबची शांतता आणि सामाजिक बांधणी बिघडवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कोणत्याही शक्तींना कठोर चेतावणी देणारा आहे, एका नवीन युगाचा संकेत देतो जिथे धार्मिक श्रद्धेचे मूल्य राज्याच्या पूर्ण शक्तीने संरक्षित केले जाते.'
Comments are closed.