निम्म्या जनतेच्या मनात विरोधकांविरोधात प्रचंड संताप आहेः मुख्यमंत्री योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी रविवारी राज्याची राजधानी लखनऊमध्ये नारी शक्ती वंदन कायद्याबाबत पत्रकार परिषद घेतली. सीएम योगी म्हणाले की, 2014 मध्ये जेव्हा पंतप्रधान मोदींनी देशात सत्ता घेतली तेव्हा त्यांनी एक गोष्ट स्पष्ट केली होती. ते म्हणाले होते की, देशात महिला, गरीब, तरुण आणि शेतकरी या चारच जाती आहेत.

भारताला कमकुवत करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी जातीवादाच्या नावाखाली आपल्याच कुटुंबाला पाठबळ देऊन देशाची लूट केली आहे, असे ते म्हणाले. त्यांच्यासाठी हे (नारी शक्ती वंदन कायदा दुरुस्ती विधेयक) आव्हान होते.

पीएम मोदींच्या नेतृत्वाखाली सीएम योगी यांनी जे काही प्रगतीशील पाऊल उचलले आहे, काँग्रेस आणि त्यांच्या सर्व भागीदारांनी त्याला नेहमीच विरोध केला आहे. ते म्हणाले की, विरोधकांच्या या महिलाविरोधी वर्तनाबद्दल निम्म्या जनतेच्या मनात प्रचंड संताप आहे. तो राग समाजवादी पक्ष, आरजेडी, टीएमसी, द्रमुक आणि जे पक्ष या पापात भागीदार होते, त्यांच्याबद्दल महिलांचा रोष दिसून येत आहे.

ते म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींनी समाज आणि देशाच्या हितासाठी उचललेल्या पावलांसमोर भारत आघाडी कशी अडसर ठरते आणि ती पावले पुढे जाण्यापासून रोखण्यासाठी भारत आघाडी किती षडयंत्र रचते.

सीएम योगी म्हणाले की नारी शक्ती वंदन कायदा 2023 मध्ये मंजूर झाला होता, परंतु महिला संघटना आणि सामाजिक संघटनांनी हा कायदा 2034 ऐवजी 2029 मध्ये लागू करावा अशी मागणी केली तेव्हा त्यांच्या मागणीनुसार पंतप्रधान मोदींनी सर्व पक्षांशी सल्लामसलत केल्यानंतर केंद्र सरकारने नारी शक्ती वंदन कायद्यात आवश्यक सुधारणा केल्या.

सीएम योगी म्हणाले की काही राज्यांनी याद्वारे त्यांचे अधिकार कमी होऊ नयेत यासाठी यासंदर्भात मागणी केली होती. 2023 मध्ये नारी शक्ती वंदन कायदा मंजूर करताना पंतप्रधान मोदींनी ठरवले होते की कोणाचेही अधिकार हिरावून घेतले जाणार नाहीत.

33 टक्के आरक्षणासाठी लोकसभा आणि विधानसभेच्या अतिरिक्त जागा वाढवल्या जातील. ते म्हणाले की यामुळे कोणाचेही अधिकार कमी होत नाहीत, एकच इच्छा होती की सभागृहाने एकत्र यावे आणि 2029 मध्ये सुरक्षा, सन्मान आणि आत्मनिर्भरता असलेले दुरुस्ती विधेयक मंजूर करून भारतातील महिलांना त्यांचे हक्क मिळवून द्यावे.

सभागृहात विरोधकांकडून कोणत्या प्रकारची बेजबाबदार टिप्पणी आणि वर्तन केले जाते हे कोणापासून लपलेले नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. तो एकमताने मंजूर झाला असता तर संपूर्ण सभागृहाला त्याचे श्रेय मिळाले असते. स्त्रीला तिचा हक्क मिळाला असता.

मुस्लीम महिलांना आरक्षण का मिळत नाही, असा मुद्दा सपाने उपस्थित केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. ते राज्यघटनेचे आवाहन करतात, पण त्यांचे आचरण बाबासाहेब भीमराव आंबेडकरांच्या भावनांच्या विरुद्ध असल्याचे दिसून आले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, भारतीय संविधान बनत असताना धर्माच्या आधारावर आरक्षणाची मागणी होत होती. त्याला सर्वच पक्षांनी विरोध केला होता. यावर बाबासाहेबांनी अतिशय टोकदार टिप्पणी लिहिली होती की, एकदा फाळणी झाली की भारत दुसऱ्या फाळणीसाठी तयार होऊ शकत नाही.

सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी याला विरोध केला होता. त्याला सर्व सदस्यांनी विरोध केला होता. आज जेव्हा ते मुस्लिम महिलांबद्दल बोलतात तेव्हा त्या कुठे होत्या? शाहबानो प्रकरणामध्ये काँग्रेस सरकारने मुस्लिम महिलांना त्यांचे हक्क हिरावून घेण्याचा प्रयत्न केला.