पाटणा उच्च न्यायालयाने दारू तस्करी प्रकरणात वापरलेली कार सोडण्यास नकार दिला

पाटणा, 20 एप्रिल 2026
पाटणा उच्च न्यायालयाने सोमवारी बिहारच्या दारूबंदी कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीला बळकटी देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आणि कायद्याच्या अंतर्गत उल्लंघनाचे गांभीर्य अधोरेखित केले.

प्रयागध्वज यादव विरुद्ध बिहार राज्य या खटल्याची सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती मोहित कुमार शाह आणि न्यायमूर्ती अरुण कुमार झा यांच्या खंडपीठाने दारू तस्करी प्रकरणात जप्त केलेली हुंडाई वेर्ना कार सोडण्याची याचिकाकर्त्याची याचिका फेटाळून लावली.

कार्यवाही दरम्यान, ॲडव्होकेट सौरभ यादव यांनी याचिकाकर्त्यासाठी आभासी मोडद्वारे उपस्थित राहून असा युक्तिवाद केला की कर्जाच्या ईएमआय व्यवस्थापित करण्यासाठी झूमकार प्लॅटफॉर्मद्वारे वाहन भाड्याने दिले गेले होते आणि याचिकाकर्त्याला बेकायदेशीर क्रियाकलापांमध्ये त्याच्या कथित वापराबद्दल माहिती नव्हती.

याचिकेला विरोध करताना, सरकारी वकील प्रशांत प्रताप यांनी जोरदार आक्षेप घेतला आणि न्यायालयाला सांगितले की वाहनातून मोठ्या प्रमाणात – 350.250 लीटर – विदेशी दारू जप्त करण्यात आली आहे, ज्यामुळे प्रतिबंध कायद्याचे गंभीर उल्लंघन झाले आहे.

राज्याने पुढे असा युक्तिवाद केला की, वसुलीची तीव्रता आणि गांभीर्य लक्षात घेऊन, वाहन सोडणे व्यापक सार्वजनिक हिताचे नाही आणि चुकीचा आदर्श ठेवू शकतो.

दोन्ही बाजूंचे प्रदीर्घ सुनावणी घेतल्यानंतर, न्यायालयाने राज्याच्या सबमिशनशी सहमती दर्शवली आणि निरीक्षण केले की वाहन जप्त करणे न्याय्य आहे, विशेषत: या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात प्रतिबंधित वस्तूंचा समावेश आहे.

पाटणा हायकोर्टाने असेही नमूद केले की याचिकाकर्त्याकडे बिहार प्रतिबंध आणि अबकारी कायद्याच्या कलम 92 अंतर्गत पर्यायी आणि प्रभावी कायदेशीर उपाय उपलब्ध आहे, जो सक्षम अधिकाऱ्यासमोर अपील दाखल करण्यास परवानगी देतो.

या वैधानिक उपायाला बगल देऊन थेट उच्च न्यायालयात रिट याचिकेद्वारे संपर्क साधणे कायद्यानुसार चालत नाही.

या कारणास्तव, न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आणि याचिका निष्फळ म्हणून फेटाळली.

बिहारमध्ये एप्रिल २०१६ मध्ये तत्कालीन नितीश कुमार सरकारने दारूबंदी कायदा लागू केला होता आणि तेव्हापासून तो कायम आहे.

अलीकडेच, नवीन सरकारच्या स्थापनेनंतर, RLM आमदार माधव आनंद, मोकामाचे JD-U आमदार अनंत कुमार सिंह आणि इतर अनेक नेत्यांनी या कायद्याचे पुनरावलोकन करण्याची मागणी केली होती.

मात्र, बिहारचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी स्पष्ट केले की, राज्यात दारूबंदी कायम राहणार आहे.(एजन्सी)