अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, शेतकऱ्यांना पात्र होण्यासाठी यापुढे 'फार्म रजिस्ट्री'ची गरज भासणार नाही आणि नवीन खरेदी प्रणाली लागू होण्याआधीप्रमाणेच ते त्यांची पिके विकू शकतील. राज्यभरातील जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनाही या सूचनांची त्वरित अंमलबजावणी करण्याचे आणि सर्वांसाठी “सुलभ खरेदी” सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या गैरसोयी आणि समस्यांबाबत अनेक अहवाल समोर आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्देशाचा सर्वाधिक फायदा त्या शेतकऱ्यांना आणि गावांना होईल, जिथे 'एकत्रीकरण' सुरू आहे. यातील अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या संबंधित ग्रामपंचायतींमध्ये ही प्रक्रिया सुरू असल्याने त्यांची 'शेतकरी नोंदणी' प्रमाणपत्रे मिळू शकली नाहीत.
निर्बंधांमुळे, शेतकरी त्यांचे गव्हाचे उत्पादन सरकारी केंद्रांपर्यंत पोहोचवू शकले नाहीत आणि त्यांना त्यांचे पीक अत्यंत कमी किमतीत मध्यस्थांना विकावे लागले, ज्यामुळे त्यांच्या समस्या आणखी वाढल्या. अनेक शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त करताच प्रशासनाने परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून नियमात शिथिलता जाहीर केली. या अंतर्गत विशेषतः 'चकबंदी'मुळे बाधित शेतकऱ्यांना गहू खरेदीची जुनी पद्धत पाळण्याची मुभा देण्यात आली होती.
गहू उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या या 'सवलती'चा उद्देश हा आहे की, त्यांना त्यांची पिके विकण्यासाठी खांब ते पोस्टापर्यंत धावपळ करावी लागणार नाही आणि त्यांना त्यांच्या पिकांना किमान आधारभूत किंमत मिळण्याच्या बाबतीत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांप्रमाणे समान दर्जा मिळावा.
राज्य सरकारने नियम शिथिल केल्यानंतर आता शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल शासकीय खरेदी केंद्रावर नेण्याची सुविधा उपलब्ध होणार असून ते करताना ते आधीच ठरलेल्या प्रक्रियेचे पालन करू शकतील. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळू शकतो.
नाशिक बीपीओ प्रकरणः पीडितेचा छळ केल्याचा आरोप, ‘प्रकरण सोडा’ असे सांगून दडपण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
Comments are closed.