महिला आरक्षणाच्या प्रचाराला काँग्रेसची धार, उद्या २९ शहरांमध्ये पत्रकार परिषद घेणार, जनतेला देणार माहिती

शिव शंकर सविता- महिला आरक्षणाशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर न झाल्याने सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील राजकीय संघर्ष अधिकच तीव्र झाला आहे. एकीकडे भारतीय जनता पक्ष हा मुद्दा जनतेसमोर नेण्याची तयारी करत आहे, तर दुसरीकडे काँग्रेसनेही आक्रमक पवित्रा घेत देशव्यापी प्रचार सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. पक्षातर्फे 21 एप्रिल रोजी देशातील 29 शहरांमध्ये पत्रकार परिषदा आयोजित करण्यात येणार असून, त्यात ज्येष्ठ नेत्यांना मैदानात उतरवले जाणार आहे. काँग्रेसच्या वतीने सुप्रिया श्रीनेट यांनी पत्रकार परिषदेत केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला. त्यांनी पंतप्रधानांच्या नुकत्याच राष्ट्राला केलेल्या भाषणाचे वर्णन “भय आणि दहशतीचे प्रतीक” असे केले. महिला आरक्षणाच्या नावाखाली सरकारला विभाजनकारी आणि अलोकतांत्रिक सीमांकन राबवायचे आहे, असा त्यांचा आरोप आहे.

काँग्रेस महिला आरक्षणाच्या सन्मानार्थ जोडलेल्या अटींच्या विरोधात आहे.

काँग्रेसने स्पष्ट केले आहे की ते महिला आरक्षणाचे समर्थन करते, परंतु त्यास जोडलेल्या अटींना विरोध करते. सध्याच्या 543 लोकसभेच्या जागांच्या आधारे महिला आरक्षण त्वरित लागू करावे आणि एक तृतीयांश म्हणजेच 181 जागा महिलांना द्याव्यात, अशी पक्षाची मागणी आहे. सरकारने हे पाऊल उचलले तर संपूर्ण विरोधी पक्ष त्याला पाठिंबा देईल, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. पंतप्रधानांवर निशाणा साधत सुप्रिया श्रीनेट म्हणाल्या की, त्यांच्या 29 मिनिटांच्या भाषणात काँग्रेसचे नाव 58 वेळा घेण्यात आले, यावरून त्यांच्यावर विरोधकांचा दबाव असल्याचे दिसून येते. सरकार महिला सक्षमीकरणाच्या गप्पा मारते, मात्र प्रत्यक्षात महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

काँग्रेसचा दावा – 2023 मध्ये तो एकमताने मंजूर झाला आहे

महिला आरक्षण विधेयक 2023 मध्ये एकमताने मंजूर झाल्याचा काँग्रेसचा दावा आहे, मात्र सरकारने त्यात अटी घालून त्याची अंमलबजावणी थांबवली आहे. पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, हे विधेयक सुमारे 30 महिने अधिसूचित करण्यात आले नव्हते आणि अलीकडेच त्याची अधिसूचना 16 एप्रिल 2026 रोजी जारी करण्यात आली होती. काँग्रेसनेही सीमांकनाच्या मुद्द्यावरून सरकारला कोंडीत पकडले आहे. पक्षाचे म्हणणे आहे की सर्व राज्यांमध्ये 50 टक्के जागा वाढवण्याचा दावा विधेयकात कुठेही करण्यात आलेला नाही. काँग्रेस नेत्यांच्या मते, सीमांकन प्रक्रियेमुळे दक्षिण, ईशान्येकडील आणि लहान राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होऊ शकते. आसाम आणि जम्मू-काश्मीरचे उदाहरण देताना ते म्हणाले की, यापूर्वीही जागांच्या पुनर्रचनेबाबत वाद झाले आहेत.

मणिपूर, हाथरस आणि उन्नाव घटनांचा उल्लेख करेल

याशिवाय पंतप्रधान मागासवर्गीय महिलांना त्यांचे न्याय्य हक्क देऊ इच्छित नसल्याचा आरोपही काँग्रेसने केला. जातीच्या जनगणनेनंतर महिला आरक्षण लागू झाल्यास मागासवर्गीय महिलांनाही प्रतिनिधित्व मिळेल, असे पक्षाचे म्हणणे आहे, मात्र सरकारला हे टाळायचे आहे. महिलांशी संबंधित मुद्द्यांवर सरकारला घेरताना काँग्रेसने मणिपूर हिंसाचार, हाथरस घटना, उन्नाव, लखीमपूर आणि बिल्किस बानो या प्रकरणांचा उल्लेख केला. या घटनांबाबत सरकारची प्रतिक्रिया समाधानकारक नसल्याचा आरोप पक्षाने केला आहे. याशिवाय काँग्रेसने भाजपमधील महिलांच्या सहभागावरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, भाजपच्या 240 खासदारांपैकी केवळ 31 महिला आहेत, तर आमदारांमध्ये ही संख्या आणखी कमी आहे.