मुंबई शहरासाठी अतिरिक्त वीजनिर्मिती करणारा उरण येथील प्रकल्प केंद्र सरकारच्या गलथान कारभारामुळे अडकून पडला आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या गॅस पुरवठ्याचा प्रस्ताव केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयामध्ये गेली चार वर्षे धूळ खात पडून आहे. केंद्र सरकारकडून या प्रकल्पाला मंजुरी मिळत नसल्याने मुंबई शहरासाठी तयार होणाऱ्या अतिरिक्त ८५० मेगावॅट वीजनिर्मितीच्या मार्गात मोठी आडकाठी निर्माण झाली आहे.
राज्याच्या वीजनिर्मिती क्षेत्रात गेल्या सुमारे ४० वर्षांपासून उरण वायू विद्युत केंद्र अखंड सेवा देत आहे. आवश्यकतेनुसार गॅसचा पुरवठा होत नसतानाही या ६७० मेगावॅट वीजनिर्मिती क्षमतेच्या प्रकल्पातून ३५० हून अधिक मेगावॅट वीजनिर्मिती केली जात आहे. मुंबईत पीक अवर्समध्ये सध्या विजेची गरज २ हजार ५०० ते ३ हजार मेगावॅट असते. २०३० सालापर्यंत विजेची गरज ५ हजार मेगावॅटपर्यंत असणार आहे. सध्या सर्व कंपन्याची मिळून केवळ १ हजार ३०० ते १ हजार ५०० मेगावॅट वीजनिर्मिती होते. १२ ऑक्टोबर २०२० रोजी मुंबईबाहेरून होणारा वीजपुरवठा ठप्प झाला होता. त्यामुळे मुंबईतील आयलँडिंग यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडली होती. मुंबई अंधारात गेली होती. हे टाळण्यासाठी आणि उपाययोजना करण्यासाठी २२ ऑक्टोबर २०२० रोजी माजी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी उरणच्या वायू विद्युत प्रकल्पाची पाहणी केली होती. त्यावेळी त्यांनी उरण येथे किमान एक हजार मेगावॅटचा वीजनिर्मिती प्रकल्प उभे करण्याची गरज असल्याचे सांगत महाजनको कंपनीला असा प्रकल्प उभारण्यासाठी अहवाल सादर करण्याचे आदेश आले होते.
- उरण येथील जुने संच बदलणार आहेत. तंत्रज्ञानासह उच्च कार्यक्षमतेच्या एफ क्लासच्या दोन गॅस टर्बाईनसहित सुमारे ८५० मेगावॉट एकत्रित क्षमता असलेल्या सीसीपीपी संचांना वीज मंडळाने मान्यता दिली आहे.
- उरण येथील या प्रस्तावित प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या एटीएम वायू इंधनाच्या उपलब्धतेसाठी केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाकडे चार वर्षांपूर्वी पत्रव्यवहारही करण्यात आला आहे. याबाबत पाठपुरावा केला जात असला तरी केंद्र सरकार कोणतीही दखल घेत नाही.
- ऊर्जामंत्र्यांच्या आदेशानंतर मुंबई क्षेत्रातील ग्रीडच्या मजबुतीसाठी महानिर्मितीने उरण वायू विद्युत केंद्रातील जागेत बदली प्रकल्पाद्वारे वीज क्षमतावाढ प्रस्तावित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी महानिर्मितीच्या संचालक मंडळाने १६ मार्च २०२२ रोजी प्रकल्प उभारण्यासाठी ठरावही मंजूर केला होता.
- केंद्र सरकारने याबाबत चार वर्षांत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. यामुळे प्रस्तावित प्रकल्पाच्या उभारणीला केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे सुरुंग लागला आहे.
उरणमधील विजेचे दर सर्वात कमी
उरणच्या वीजनिर्मिती केंद्रातून सुमारे पावणेदोन रुपये प्रतियुनिट या दराने वीज उपलब्ध होते. हा विजेचा दर फक्त रास्तच नाही तर राज्यात सर्वात कमी आहे. याच केंद्रातील ग्रीडचे मजबुतीकरण झाले तर अतिरिक्त ८५० मेगावॅट विजेची निर्मिती होणार आहे. त्यामुळे फक्त मुंबई शहरालाच नाही तर एमएमआरडीए क्षेत्रालाही मोठा दिलासा मिळणार आहे. मात्र केंद्र सरकारकडून प्रस्तावाला मंजुरी मिळत नसल्याने या प्रकल्पाचे काम लटकले आहे.
Comments are closed.