सर्वोच्च न्यायालय : महामार्गावरील पार्किंग आता महागणार; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, ट्रक आणि अनधिकृत बांधकामे ६० दिवसांत हटवणार

• महामार्गावरील पार्किंग आता महाग होणार आहे
• सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
• ट्रक आणि अनधिकृत बांधकामे ६० दिवसांत हटवली जातील

हायवे पार्किंगवर सुप्रीम कोर्टाने बंदी इंडिया न्यूज मराठी : रस्ता सुरक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून महामार्गावरील अवजड आणि व्यावसायिक वाहनांच्या पार्किंगवर (पार्किंग) पूर्ण बंदी घालण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हा नियम ६० दिवसांत लागू करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, देशातील महामार्ग हे वेगवान वाहतुकीसाठी बांधले जातात, परंतु निष्काळजीपणा आणि गैरव्यवस्थापनामुळे ते अपघातांचे प्रमुख कारण बनले आहेत.

बेकायदेशीर पार्किंगमुळे किंवा सदोष व्यवस्थेमुळे एखाद्याचा जीव गेला तरी ते गंभीर अपयश आहे, असे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने रस्ते सुरक्षेबाबत अनेक नवे नियम लागू केले आहेत. नवीन नियमांनुसार, महामार्ग किंवा द्रुतगती मार्गावर कोणतेही ट्रक किंवा व्यावसायिक वाहने पार्क करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.

5 स्टार सुरक्षा रेटिंग आणि उच्च तंत्रज्ञान वैशिष्ट्ये! Kia Syros नवीन मॉडेल लाँच; किंमत 'इतक्या' लाखांपासून सुरू होते

• वाहनांना केवळ अधिकृत पार्किंगच्या जागा, ले-बाय किंवा नियुक्त केलेल्या ठिकाणीच पार्क करण्याची परवानगी असेल.
• विशेषतः रात्रीच्या वेळी पार्क केलेले ट्रक हे अपघातांचे प्रमुख कारण असल्याचे समोर आले आहे.
• याचा थेट परिणाम रस्ता सुरक्षेवर होणार असून अपघात कमी होऊ शकतात.

या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी “बुलेट-टेक्स्ट”> आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर मॉनिटरिंगसाठी केला जाईल का. ॲडव्हान्स ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम (ATMS), GPS-आधारित फोटो पुरावे आणि ई-ट्राफिक सिस्टीम यासारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, राज्य पोलीस आणि वाहतूक विभाग संयुक्तपणे कारवाई करतील.

• महामार्गालगतच्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई
• न्यायालयाने केवळ पार्किंगवरच नव्हे, तर महामार्गालगतच्या अतिक्रमणांवरही कडक कारवाई केली आहे.
• महामार्गाच्या हद्दीत कोणतेही नवीन खाद्यपदार्थ किंवा दुकाने उघडण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.
• सध्याची बेकायदा बांधकामे ६० दिवसांत हटवावी लागणार आहेत.
• परवानग्यांचाही आढावा घेतला जाईल.
• जिल्हास्तरावर विशेष टीम तयार करण्यात येणार आहे.

यासाठी हायवे सेफ्टी टास्क फोर्सही स्थापन करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना एसओपी तयार करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली असून स्थानिक पातळीवर देखरेख आणि सुधारणा सुनिश्चित केल्या जातील.

पायाभूत सुविधा सुधारण्यावर भर

रस्ते सुरक्षा सुधारण्यासाठी, सरकारने अपघात प्रवण ठिकाणे (ब्लॅक स्पॉट्स), नियमित ट्रक पार्किंग (ले-बाय) आणि बळकट पाळत ठेवण्यासाठी उत्तम प्रकाश व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

आता तुमची गाडीही मागणार दारू! गाडी पेट्रोल-डिझेलवर नाही तर दारूवर चालणार? 'E85' मास्टरप्लॅन तयार