Ratnagiri News – महिला आरक्षण विधेयकाच्या बाजूने 298 मते पडली मग सत्तेतील 42 खासदार गेले कुठे? भास्कर जाधव यांचा सवाल

>>दुर्गेश आखाडे<<

‘नारी शक्ती वंदन’ हे विधेयक सप्टेंबर 2023 मध्येच मंजूर झाले असताना त्यांच्यावर पुढे कोणतीही कार्यवाही न करता पाच राज्यांच्या निवडणुका सुरू असताना घाईगडबडीत अधिवेशन बोलावून त्यांनी पुन्हा तेच विधेयक मंजूरीसाठी आणले कारण त्यामागे सत्ताधाऱ्यांचा राजकीय अजेंडा होता. सत्ताधाऱ्याना 2029 च्या निवडणुकीतही महिला आरक्षण द्यायचे नाही. मात्र, हे खापर विरोधकांवर फोडायचे षडयंत्र रचले गेले आहे. महिला विधेयकाच्या नावाखाली मतदारसंघ पुनर्रचना लादण्याचा डाव होता. विधेयकाच्या बाजूने 298 मते पडली मग सत्तेतील उर्वरित 42 खासदार गेले कुठे? हा उलट सवाल शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आणि आमदार भास्कर जाधव यांनी सत्ताधाऱ्यांना विचारत घाम फोडला आहे. आज (23 एप्रिल 2026) चिपळूण येथील शिक्षक पतपेढीच्या सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत आमदार भास्कर जाधव यांनी महिला आरक्षण विधेयकावरून कांगावा करणाऱ्या भाजपला सडेतोड उत्तरे दिली.

यावेळी आमदार भास्कर जाधव म्हणाले की, सर्वांना माहित आहे की, सप्टेंबर 2023 मध्ये ‘नारी शक्ती वंदन विधेयक’ मंजूर करण्यात आले. त्यावेळी पाच दिवस अधिवेशनात चर्चा करण्यात आली होती. अखेर 452 खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने आणि दोन खासदारांनी विरोधात मतदान केले. ते 452 खासदार तुमचे होते का? विरोधी पक्षातील खासदारांनीही मतदान केले होते. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या भाषणांचे व्हिडीओ आमच्याकडे आहेत. जर विधेयक 2023 साली मंजूर झाले मग 2026 ला पुन्हा का मांडले? 2023 ला ‘नारी शक्ती वंदन विधेयक’ मंजूर करताना विरोधकांनी विधेयकाची अंमलबजावणी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत करा, अशी मागणी होती. तेव्हा सत्ताधाऱ्यांनी 2029 च्या निवडणुकीत विधेयकाची अंमलबजावणी होईल म्हणून सांगितले होते. तसेच 33 टक्के नको 50 टक्के आरक्षण महिलांना द्या, अशीही मागणी विरोधकांची होती. मी त्यापुढे जाऊन सांगतो महिलांना 50 टक्के आरक्षण द्याचं पण त्याबरोबर पदांमध्येही महिलांना आरक्षण द्या. पंतप्रधान, अध्यक्ष, सभापती आणि मुख्यमंत्री पदामध्येही आरक्षण द्या, अशी मागणी आमदार भास्कर जाधव यांनी केली.

८५० हा आकडा ठरवला कुणी?

सत्ताधाऱ्यांनी जनगणना करून मतदारसंघ पुनर्रचना करू असे सांगितले होते. 1882 ला ब्रिटिशांच्या काळात पहिली जनगणना झाली होती. त्यानंतर दर दहा वर्षांनी जनगणना झाली. 2011 ला शेवटची जनगणना झाली होती. कोरोनामुळे 2021 ला जनगणना झाली नाही. मात्र, कोरोना गेल्यानंतर 2023 किंवा त्यापुढे केव्हाही जनगणना करता आली असती मात्र, विधेयकाची अंमलबजावणी करायची नसल्याने जनगणना पुढे ढकलली गेली. 543 वरून देशात 850 खासदार करण्याचा आकडा ठरवला कोणी? त्याचे सुत्र काय? घटनेत मतदारसंघ पुनर्रचनेचे सुत्र दिले आहे. मुळात जनगणना करण्याचे अधिकार जनगणना आयुक्तांचे आहेत ते अधिकार सत्ताधाऱ्यांना कुणी दिले? मुळात सर्व स्वायत्त संस्था सरकारच्या बटीक झाल्या आहेत, असा आरोप आमदार भास्कर जाधव यांनी केला.

ही हुकूमशाही सुरू आहे. आपण विश्वस्त आहोत अशी आठवणही त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना करून दिली. 2023 ला मंजूर झालेल्या विधेयकावर पुढील प्रक्रियाच केली नव्हती ही गोष्ट खासदार मनिष तिवारी आणि के.सी.वेणुगोपाळ यांनी सभागृहात निदर्शनास आणली तेव्हा 16 एप्रिलला नोटिफिकेशन्स काढण्यात आले होते. महिला विधेयकाच्या पाठीमागून मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक मंजूर करून घेण्याचा डाव होता. लोकसंख्येवर आधारित मतदारसंघ पुनर्रचना होणार असल्याने उत्तरेकडील राज्यात मतदारसंघ वाढेल असते आणि दक्षिणेकडील राज्यात मतदारसंघ कमी झाले असते. म्हणजे पाच-सहा राज्य आपल्या हातात ठेवून तिथे अधिक निधी खर्च करून सत्ता कायम आपल्या हातात ठेवायचा डाव होता. यामुळे देशाचे उत्तर आणि दक्षिण असे दोन तुकडे झाले असते, अशी भीती आमदार भास्कर जाधव यांनी व्यक्त केली.

सरकारकडून दिशाभूल

सत्ताधारी खोटं बोलत आहेत. पहिल्यांदा महिला विधेयक मांडले असे सांगत आहेत. प्रत्यक्षात आतापर्यंत महिला आरक्षण विधेयक पाच वेळा चर्चेसाठी आले होते. तेव्हा विरोध कुणी केला? देशात विरोधक कोण होते? असा सवाल आमदार भास्कर जाधव यांनी उपस्थित केला. 70 कोटी महिलांवर विरोधकांनी अन्याय केला, असे सांगता मग नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते का नाही केले? असा सवालही जाधव यांनी सत्ताधाऱ्यांना केला.

फडणवीसांसमोर कोणत्याही व्यासपीठावर चर्चा करायला तयार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महिला आरक्षण विधेयकावर आपण समोरासमोर चर्चा करायला तयार आहोत, असे आवाहन केले होते. ते आवाहन आज आमदार भास्कर जाधव यांनी स्वीकारत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबत कोणत्याही व्यासपीठावर आपण चर्चा करायला तयार असल्याचे सांगितले. यावेळी पत्रकारांबरोबरच सर्वपक्षीय पदाधिकारी उपस्थित होते.